मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जाचे हप्ते आणि मुद्दल भरण्याइतके उत्पन्न झाले नसताना राज्याचे उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी थकीत वीजबिलांचा भरणा करावा असे आवाहन केले आहे. कृषिपंपाच्या सुमारे १७ हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी यापुढे औद्योगीक वीजबिलांच्या धर्तीवर शेतीचे बिल आकारणी व वसुली करण्यासाठी चार प्रकारच्या श्रेणी केली जाणार असल्याची घोषणा बावनकुळे यांनी केली.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून आठ दिवसांपासून विधिमंडळात विरोधी पक्षांसह सत्ताधारी सदस्यांनी सरकारची कोंडी केली आहे. तर इकडे उर्जामंत्री बानवकुळे यांनी पाणी पुरवठा योजनाच्या धर्तीवर कृषिपंपासाठी वीज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या थकीत बिलांसाठी नवीन प्रोत्साहन योजना तयार केली जात असल्याची माहिती दिली. 
शेतकऱ्यांना गेल्या तीन वर्षांपासून सतत नापिकीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे नव्याने सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने एकही वीज जोडणी बंद केलेली नाही. मात्र, सात वर्षांपासून शेतीला दिल्या जाणाऱ्या सवलतीच्या वीज बिलांचा भरणा होत नसल्याने वीज वितरण कंपनी अडचणीत आली असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. 

या योजनेचे प्रस्तावित स्वरुप विशद करताना औद्योगिक वीजजोडणी ज्या प्रकारे चार प्रकारच्या वर्गवारीत केली जाते. तशीच शेतीलादेखील यापुढे चार प्रकारच्या वर्गवारीत वीज जोडणी देण्याचा शासनाचा विचार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, की कृषी निर्यातदार, बागातदार, कोरडवाहू शेतकरी आणि अल्पभूधारक शेतकरी अशा चार वर्गांत शेतीला दिल्या जाणाऱ्या वीज बिलाची वर्गवारी करून त्यांना उत्पन्नाच्या प्रमाणात दर आकारले जाणार आहेत. सध्या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये लहान आणि मोठ्या उद्योगांसाठी विजेच्या खपाच्या प्रमाणात जशी वीजदर आकारणी केली जाते. असेच शेतीसाठी देखील लागू करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जची परतफेड करण्याची ऐपत नसताना सरकार वीज बिलाची परतफेड करण्याचा आग्रह का करत आहे असे विचारले असता ते म्हणाले, "केवळ ८५ पैसे प्रति युनिट अशा सवलतीच्या दराने वीज वापरून निर्यातदार आणि मोठे बागायतदार शेतकरीदेखील वीजबिले भरत नाहीत. त्यामुळे किमान अशा शेतकऱ्यांनी त्यांची थकीत बिले भरावीत अशी शासनाच्या वतीने विनंती केली आहे, आग्रह नाही.