नाशिक -पंजाब-महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेतील (पीएमसी) आर्थिक गैरव्यवहारात न्यायालयात सरकारी पक्षाची बाजू मांडण्यासाठी नाशिकचे जिल्हा सरकारी वकील अजय मिसर यांची राज्य शासनाने नियुक्ती केली आहे. 

भांडुप पोलिसांत पीएमसी बॅंकेविरोधात आर्थिक फसवणुकीचा गुन्हा दाखल आहे. या गुन्ह्याचा तपास मुंबईचा आर्थिक गुन्हे शाखा करीत असून, आतापर्यंत 4,355.46 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार असल्याचे समोर आले आहे. त्यातून तब्बल नऊ लाख ठेवीदारांची फसवणूक झाली आहे. हा आकडा दिवसागणिक वाढतो आहे. गैरव्यवहारात बॅंकेचे संचालक मंडळ, एचडीआयएल कंपनीशी संलग्न असणाऱ्या 11 कंपन्यांचा सहभाग असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने पीएमसी बॅंकेच्या आर्थिक व्यवहारांवर निर्बंध आणले असून, त्यामुळे ठेवीदारांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. या धक्‍क्‍यामुळे आतापर्यंत पाच ठेवीदारांचा बळी गेला आहे. यात चार प्रमुख संशयिताना अटकही झाली आहे.

राज्य शासनाने या खटल्यात विशेष सरकारी वकील म्हणून नाशिकचे जिल्हा सरकारी वकील अजय मिसर यांची नियुक्ती केली आहे. ऍड. मिसर यांनी यापूर्वी सीबीआयकडील गुंतागुंतीच्या खटल्यांचे कामकाज पाहिले आहे. तसेच 2008 मध्ये झालेला मालेगाव बॉंबस्फोट, छोटा शकील, पाकमोडिया स्ट्रीट कासकरचा मोक्का खटला, "लष्करे-तैयबा'विरोधातील खटले, अबू जिंदाल, हिमायत बेग, शेख लाल बाबा या आतंकवाद्यांविरोधात खटल्यांमध्ये सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडलेली आहे.