न्यायव्यवस्थेसमोर एखादी गोष्ट गेल्यानंतर त्यांनी कोणाला बोलवावं, काय बोलावं हा सर्वस्वी त्यांचा निर्णय आहे. आपण कायद्याचा घटनेचा आदर करतो. त्यामुळे कायद्याच्या, घटनेच्या, न्यायव्यवस्थेच्या पुढे आणि संविधानाच्या पुढे कोणीच नाही असं अजित पवार यांनी म्हंटलं आहे. पत्रकारांनी विचारलेल्या 50 खोकेच्या घोषणेनंतर दिल्ली कोर्टाने उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊत यांना यासंबधी बोलावलं आहे यावर प्रतिक्रिया देताना अजित पवार बोलत होते.

यासंदर्भात ठाकरेंचे वकील त्यांची बाजू मांडण्याचे काम करतील. मुंबईत पं. बंगालच्या मुख्यमंत्री आल्या होत्या तेव्हाही असाच राष्ट्रगीताचा काही प्रकार घडला होता. तेव्हा त्यांना समज देण्यात आलं. तसं काहीस असेल. न्यायव्यवस्था त्याचं काम करत आहे. ठाकरे आणि त्यांचे वकील त्यांची बाजू कोर्टसमोर मांडतील असंही अजित पवार यावेळी म्हणाले आहेत.

तर सुप्रीम कोर्टाने याच सरकारला काल नपुंसक सरकार असंही म्हंटलं असल्याचं अजित पवार यांनी यावेळी सांगितलं. सुप्रीम कोर्ट या सरकारला नपुंसक म्हणालं,मग हा महाराष्ट्राचा अपमान नाही का? हा या सरकारचा अपमान नाही का? हा या सरकारचा कमीपणा नाही का असा सवालही अजित पवार यांनी यावेळी केला आहे.

आम्ही अधिवेशनाच्या वेळी 18 दिवस आम्ही तेच संगत होतो ते सरकार काय काम करत असं म्हंटलं की त्यांना राग येतो. याबाबतची केस कोर्टात आहे. त्यांच्याबद्दल बोललं की त्या सरकारला काही नेत्यांना राग येतो. महाराष्ट्राचा हा अपमान नाही का? असंही ते पुढे म्हणाले आहेत.

या सरकारच्या कारभाराला कार्टाने नपुंसक म्हंटलं मग आता या पक्षातील कार्यकर्त्यांनी नेत्यांनी कोणाला दोष द्यायचा तर कोर्टाने याआधी कोणत्याही सरकारला नपुंसक सरकार म्हंटलं नसल्याचंही अजित पवार यावेळी म्हणाले आहेत.

संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती 1960 ला झाली. त्यानंतर 1960 पासून 2023 आहे. आता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आहेत. या सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या काळात कधीच सुप्रीम कोर्टाने राज्यातल्या सरकारला असं म्हंटलं आहे का? जर सर्वोच्च व्यवस्था जर राज्यातील सरकारला असं म्हणत असेल तर त्यांनी ही गांभीर्याने घेतलं पाहिजे. तातडीने त्यांनी मेहता यांना ते ऐकवले त्यांना सोबत घेऊन चर्चा करून यावर गांभीर्याने चर्चा केली पाहिजे आणि आवश्यक ते बदल केले पाहिजेत असंही अजित पवार यावेळी म्हणाले आहेत.