कोल्हापूर : "शंभर टक्के कर्जमाफीला कुठलाही पर्याय नाही. ज्या सातबाऱ्यावर कर्ज दिसते ते माफ झालेच पाहिजे. तसे न झाल्यास ज्या जनतेने डोक्‍यावर घेतले ती खाली आपटायलाही मागे पुढे पाहणार नाही,'' असा इशारा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आज (मंगळवार) राज्य शासनाला दिला. 

माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी "स्वतः शेती करायची नाही आणि शाश्‍वत शेतीचा टेंभा मिरवायचा,' अशी सरकारची वृत्ती असल्याची टीका केली. याचबरोबर, आणखी किती शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्यानंतर सरकारचे डोळे उघडणार आहेत, अशी विचारणा करत पवार यांनी केली. याचबरोबर, सरकारने थातूर मातूर उत्तरे देणे बंद करत तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनससहित नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

संघर्ष यात्रेच्या तिसऱ्या टप्यास आजपासून कोल्हापुरातून सुरवात झाली. या यात्रेसाठी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अशा दोन्ही पक्षांचे नेते येथे दाखल झाले आहेत. केशवराव भोसले नाट्यगृहाच्या सभागृहात विखे-पाटील. पवार, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, महापौर हसीना फरास, आमदार हसन मुश्रीफ, खासदार धनंजय महाडिक. माजी मंत्री रोहिदास पाटील, आमदार सतेज पाटील,वसंत चव्हाण, विद्या चव्हाण, प्रकाश अजबिया. सुनील केदार, अमर काळे, रामहरी रूपनवार आदि उपस्थित होते. 

"यवतमाळमध्ये भाजपचे नेते हे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली की ते आळशी बनतील अशी बेताल वक्तव्ये करतात. या विधानातूनच नादान सरकारची अनास्था स्पष्ट होते. खर तर या खासदारांना नोबेल पारितोषिकच द्यायला हवे. जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम या मंडळीकडून सुरू आहे. तूर खरेदीसाठी शेतकऱ्यांचा आक्रोश सरकारला दिसत नाही का? तुरीची खरेदी सुरू ठेऊ म्हणणारे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्यानंतर का गप्प आहेत. आता राजकीय अजेंडा संपला ना? तूर पडून असल्याने शेतकरी सैरावैरा झाले आहेत. बंद पडलेली खरेदी केंद्रे तातडीने सुरू करावीत. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाला तर सरकार जबाबदार राहिल. सत्तेच्या जोरावर आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न करू नये. जी जनता डोक्‍यावर घेते ती खाली आपटयालाही मागे पुढे पाहत नाही हे ध्यानात असूदे. एक मे ला महाराष्ठ्र दिनी ग्रामपंचायतींनी कर्जमाफीचा ठराव करून तो शासनाकडे पाठवावा. तूर खरेदीचा अभाव हे नाफेडचे नव्हे तर सरकारचे अपयश असून यात महाघोटाळा झाला आहे,'' असे विखे पाटील म्हणाले,. 

आमचा बांध आता सूटू लागला आहे - पवार

"किती आत्महत्या झाल्या की राज्य शासनाचे डोळे उघडणार आहेत? आमचा बांध आता सूटू लागला आहे. कर्जमाफीची गरज नाही असे म्हणणाऱ्यांना जनाची नाही तर मनाची तरी....आहे का असा सवाल त्यांनी केला. "तूर खरेदीवरून शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत त्यांची तूर व्यापाऱ्यांनी साडेतीन हजार रूपये किलोने खरेदी करून सरकारला साडेपाच हजार रूपयांनी विकली. आम्ही नियोजनात कमी पडले असे जाहीर कबूल करता. तसे असल्यास बोनससहित नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी. शेतकरी दुष्काळी भागातील असो अथवा सधन भागातील शेतकरी हा शेतकरीच असतो. उत्तर प्रदेशात महिन्यात कर्जमाफी होत असेल तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर अन्याय का? 30 हजार पाचशे कोटी हा 31 लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा आकडा आहे. कर्जमाफी द्यायची नसेल तर हा आकडा आला कूठून? कर्जमाफीमुळे बॅंकांचा फायदा होईल असे सांगितले जाते. नुसती माहिती घेतो. अभ्यास करतो, अशाने प्रश्‍न सुटणार नाही. स्वतः शेती करायची नाही आणि शाश्‍वत शेतीचा टेंभा मिरवायचा. बार बंद झाले आणि पेट्रोलमध्ये तीन रूपयांची वाढ केली. इंधनाचे दर वाढले की महागाई वाढते हे सत्य आहे. उत्पन्नाच्या साधनाचे कोणतेही नवे स्त्रोत नाहीत. पेट्रोलच्या दरवाढीची झळ मध्यम आणि सामान्य नागरिकाने का सहन करावी असा सवालही पवार यांनी केला. साखर पुरेशी उपल्बध असताना पाच लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीची गरज काय होती. तपासायचे काम अजित पवारांचे नव्हे तर साखर आयुक्त आणि सरकारचे आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कर्जमाफीला कोणताही पर्याय नसून ज्याच्या सातबाऱ्यावर कर्ज दिसते त्याला माफी द्यावी''

ठाकरे बडे मिया, शेट्टी छोटे मिया - विखे पाटील 
तूर खरेदीसाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरले असताना खासदार राजू शेट्टी कुठे आहेत?  कर्जमाफी विषयी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी भूमिका घेतात तीच भूमिका शेट्टी घेत आहेत. ठाकरे हे बडे मिया तर शेट्टी छोटे मिया आहेत. राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत सत्तेत गेल्यापासून त्यांना शेतकऱ्यांचा विसर पडला. आठवडी बाजार, थेट खरेदी असे उपक्रम राबविणाऱ्या खोत यांच्यावर भाजपचा इतका परिणाम होईल असे वाटले नव्हते.

दादा अघोषित मुख्यमंत्री - पृथ्वीराज चव्हाण ​
थेट पाईपलाईनच्या कामात त्रुटी आहेत त्या पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दूर कराव्यात. दूसऱ्या क्रमाकांचे पद त्यांच्याकडे आहे. ते अघोषित मुख्यमंत्री आहेत.शंभर टक्के कर्जमाफी न देणे हा सरकारचा दांभिकपणा आहे.