मुंबईः मागील तीन दिवसांपासून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर एका जमीन प्रकरणामध्ये आरोप होत आहेत. माजी पोलिस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांच्या 'मॅडम कमिश्नर' या पुस्तकामुळे वादंग उठलेलं. स्वतः बोरवणकर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर खुलासा केला होता.

अजित पवार यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणात माझा काहीही संबंध नव्हता, असं म्हटलंय. तो निर्णय शासनाचा होता त्याबाबतीत एकदा मी बोरवणकर यांना बोललो होतो, असं पवारांनी स्पष्ट केलं. सरकारचं नुकसान होईल, असं कोणतंही काम मी करीत नाही शिवाय प्रत्येक अधिकाऱ्याशी मी व्यवस्थित बोलतो, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

मीरा बोरवणकर काय म्हणाल्या होत्या?

पुण्यातील येरवडा येथील पोलिसांच्या जमिनीचा लिलाव करण्याची इच्छा अजित पवारांची होती, असा थेट आरोप मीरा बोरवणकर यांनी केला होता. संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे, त्यामुळे जागा द्या असं मला अजित पवारांनी सांगितलं. याला मी नकार दिला. त्यामुळे येरवाड्याची जमीन वाचली. बिल्डर, राजकारणी आणि पोलिसांची यात मिलीभगत होती, असा दावा मीरा बोरवणकर यांनी पत्रकार परिषदेत सोमवारी केला होता.

अजित पवारांचं उत्तर

मंगळवारी अजित पवारांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं की, येरवड्याची जमीन बीओटी तत्त्वावर देण्याचा निर्णय सरकारचा होता. त्याचा जीआरदेखील झाला होता. लिलाव करण्यासंदर्भात समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्या समितीचा तो निर्णय होता. बोरवणकर यांच्यापूर्वी असलेल्या आयुक्तांनी निर्णयावर सह्यादेखील केल्या होत्या.

अजित पवार पुढे म्हणाले की, जेव्हा जमिनीबाबतचा निर्णय रखडला होता. तेव्हा मी बोरवणकरांना भेटण्यास बोलावलं होतं. त्यावेळी त्यांनी लिलावासाठी नकार दिला होता. त्यांना ते पटलं नव्हतं त्यामुळे मी ते मान्य करुन विषय सोडून दिला. आज पुन्हा तो विषय उकरुन काढणं चुकीचं आहे. माझा या प्रकरणात तसा काहीही संबंध नाही. शिवाय जमीन तेथेच असल्यामुळे वाद उभा करण्यात काहीच अर्थ नाही, असं अजित पवारांनी सांगितलं.