मुंबई - विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी होणाऱ्या सुरुवातीच्या कामकाजात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षनेतेपदाचे अधिकार अजित पवार यांनाच मिळणार असल्याने त्यांनी बंड केले असून, त्यामुळे महाविकास आघाडीचा विधिमंडळात पराभव होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळेच ‘राष्ट्रवादी’चे अध्यक्ष शरद पवार सावध झाले असून, विधिमंडळ पक्षनेताबदलाची माहिती राज्यपालांसह तेराव्या विधानसभेचे मावळते अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनाही अवगत करण्यात येणार असल्याचे खात्रीलायक सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

भाजप नेते ॲड. आशिष शेलार यांनी आज राज्यपालांना सादर केलेल्या पत्रानुसार ‘राष्ट्रवादी’चे विधिमंडळ पक्षनेते अजित पवारच असतील, असा दावा केल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसवर खरोखरच कुणाचे नियंत्रण असेल, असे वातावरण निर्माण झाले आहे. भाजप नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन करण्यासाठी अजित पवार यांनी विधिमंडळ पक्षनेते या नात्याने ५४ आमदारांच्या सह्यांचे पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांना सादर केले आहे. तेच पत्र भाजपने मावळते अध्यक्ष बागडे यांच्याकडे दिलेले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पक्षनेता बदलल्याचे पत्र आज जयंत पाटील यांनी राज्यपालांकडे दिले असले, तरी मावळत्या अध्यक्षांनाही द्यावे लागणार आहे.

काय आहे तांत्रिक बाजू?
विधानसभा अस्तित्वात आली नसल्याने निवडून आलेले उमेदवार अद्याप विधानसभेचे सदस्य नाहीत. विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी निवडून आलेल्या उमेदवारांना हंगामी अध्यक्षांकडून विधानसभा सदस्यत्वाची शपथ देण्यात येते. नंतर राजकीय पक्षांच्या वतीने विधिमंडळ नेता कोण असेल, तसे पत्र विधानसभेच्या हंगामी अध्यक्षांकडे सुपूर्त करतात. यानंतर संबंधित राजकीय पक्षाच्या सदस्यांकडून पक्षांतरबंदी कायद्याचे फॉर्म विधिमंडळाकडून भरून घेतले जातात. ही एवढी प्रक्रिया झाल्यावरच विधिमंडळ पक्षनेत्याला व्हीप जारी करण्यासह घटनात्मकदृष्ट्या अधिकार प्राप्त होतात. ही तांत्रिक बाजू अजित पवार यांच्या बाजूने आहे. 

जयंत पाटील नवीन पक्षनेता असल्याची बाब हंगामी अध्यक्षांनी स्वीकारली नाही, तर अजित पवार विधिमंडळ पक्षनेता असतील आणि नियमित अध्यक्षनिवड प्रक्रियेत ते भाजपच्या उमेदवाराला मतदान करण्याचा राष्ट्रवादी उमेदवाराला व्हीप काढतील. 

हीच तांत्रिक बाब अजित पवार यांच्या बाजूने असल्याने त्यांनी बंड केले असून, आपण राष्ट्रवादीतच असल्याचे जाहीर केले आहे.

अध्यक्षनिवडीत कसोटी
नियमित अध्यक्षांच्या निवडीनंतर हंगामी अध्यक्षांचे कर्तव्य समाप्त होते. नियमित अध्यक्षनिवडीत मात्र सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांची कसोटी पणाला लागते. सत्ताधाऱ्यांकडे निर्विवाद बहुमत नसेल, तर अध्यक्षांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. कारण, बहुमत सिद्ध करताना गुप्तपणे की आवाजी पद्धतीने मतदान घ्यायचे, याचा अधिकार नियमित अध्यक्षाला असतो. विरोधकांचा अध्यक्ष झाल्यास सरकारला बहुमत सिद्ध करणे अवघड होते. त्यामुळे सद्यःस्थितीत नियमित अध्यक्षनिवडीसाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेची कसोटी लागणार आहे.