गेल्या काही दिवसापासून मशिदीतल्या अजानवरून राजकारण तापलेलं दिसत आहे. मशिदीवरील भोंगे उतरवा अन्यथा आम्ही तिथे हनुमान चालीसा पठणाचा कार्यक्रम करू असा राज ठाकरेंनी खणखणीत इशारा दिला होता. आज मनसेने हे आंदोलन प्रत्यक्षात उतरवले. आज मनसेचे कार्यकर्ते ठिकठिकाणी मशिदीच्या समोर आंदोलन करताना दिसत आहेत. पोलिसांनी या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्याचा सपाटा लावला आहे. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी वातावरण तंग बनलं आहे. पोलीस व्यवस्थेवर ताण येत असल्याचं देखील चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरेंना अटक करण्याची  मागणी जोरदारपणे केली जात होत आहे. पण ही अटक व्हावी का यावरून उलटसुलट चर्चा केली जात आहे.

असाच विषय बारा वर्षांपूर्वी उद्भवला होता जेव्हा बाळासाहेब ठाकरेंना अटक झाली होती. १९९२ साली मुंबई मध्ये झालेल्या दंगली झाल्या होत्या त्यावरून जो श्रीकृष्ण आयोग बसवण्यात आला होता त्यात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना दोषी ठरवण्यात आलं होतं. जेव्हा १९९९ साली महाराष्ट्रात काँग्रेस राष्ट्रवादीचं सरकार आलं तेव्हा त्यांनी ही फाईल बाहेर काढली. विशेषतः उपमुख्यमंत्री व गृह मंत्रालय खातं सांभाळणाऱ्या छगन भुजबळ यांनी हा मुद्दा लावून धरला. 

24 जुलै 2000 रोजी बाळासाहेब ठाकरेंना अटक झाली. ही अटक वादग्रस्त ठरली. संपूर्ण महाराष्ट्र पेटून उठला होता. यावरून अनेक उलटसुलट मतप्रवाह होते. बाळासाहेबांना जमीन मिळाला मात्र जर त्यांना तुरुंगात जावं लागलं असतं तर महाराष्ट्रात दंगल सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली असती. एकेकाळचे कट्टर शिवसैनिक असलेल्या व शिवसेनेतून बाहेर पडून सध्या राष्ट्रवादीमध्ये असलेल्या भुजबळांनी राजकीय सुडापोटी बाळासाहेबांची अटक केली असल्याचं देखील बोललं गेलं.

मध्यंतरी जेव्हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना शरद पवारांवर ईडीची कारवाई झाली तेव्हा सुद्धा हाच मुद्दा चर्चेत आला होता की राजकीय सुडापोटी पवारांच्या मागे ईडी लावण्यात आली आहे. त्यावेळी एबीपी माझाच्या एका मुलाखतीमध्ये बोलताना राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार म्हणाले होते कि, बाळासाहेबांना झालेली अटक हे अयोग्य होती. आमच्या मंत्रीमंडळातील काही वरीष्ठांच्या हट्टापायी त्यांना अटक झाली होती. आम्ही त्याचा विरोध देखील केला होता. इतक्या टोकाचं राजकारण कोणी करू नका, असं सांगितलं होतं. परंतु त्यावेळी माझ्या मताला एवढी किंमत नव्हती. त्यामुळे मी तो निर्णय मागे घ्यायला लावू शकलो नाही.

अजित पवारहे सुद्धा म्हणाले की, बाळासाहेबांसोबत जे काही केलं, तसं कोणाच्याच बाबतीत करू नये. असं का करताय? असा सवाल मी त्यावेळी वरिष्ठांना विचारला होता. परंतु ते म्हणाले, आम्ही या विभागाचे प्रमुख आहोत, जे योग्य वाटतंय तो निर्णय घेणार आहोत. यात तु लक्ष घालू नको.

छगन भुजबळांनी या संपूर्ण घटनेवर एकदा आपली बाजू देखील मांडली होती. भुजबळ म्हणालेले,'मी ज्या पदावर होतो तेव्हा मला ही कारवाई करावी लागली. कारण श्रीकृष्ण आयोग आम्ही स्वीकारु असे आम्ही जाहीर केले होते. त्यावेळी खासदार संजय राऊत माझ्याकडे आले. आमचे बोलणे झाले. मलाही बाळासाहेबांना त्रास द्यायचा नव्हता, पण निर्णय घेतला नसता तर अडचणीचे झाले असते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना तुरुंगात न्यायचे नाही, हे आमचे ठरलं होतं. त्यांनी जामीन मागितला तर जामीनाला विरोध करायचा नाही, असा निर्णय झाला होता.पण न्यायालयाने जामीन नाकारला , तर मातोश्री जेल म्हणून जाहीर करायचे, हे आम्ही ठरवलं होते. गृहमंत्री असल्याने मला तसे अधिकार होते, एखाद्या वास्तूला जेल म्हणून मी जाहीर करु शकत होतो. पण ती वेळ आली नाही. अटकेच्या घटनेनंतर बाळासाहेबांनी मला सहकुटुंब मातोश्रीवर जेवायला बोलावले. जेवणातील टेबलावर आमच्यातील वाद क्षणात नष्ट झाले.''