मुंबईः शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा पाय खोलात जाण्याची शक्यता आहे. विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आलेल्या असताना अजित पवारांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न नेमकं कोण करतंय? असा पश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टविरोधात आणखीन ५० निषेध याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने दोनदा दाखल केलेले क्लोजर रिपोर्ट आणि निषेध याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्यास मुंबई विशेष सत्र न्यायालयाने गुरुवारी तयारी दर्शवली. त्यावर ३१ ऑगस्टला न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

२५ हजार कोटींच्या शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी विशेष सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. गुरुवारी न्यायाधीश ए.यू. कदम यांच्यापुढे सुनावणी झाली. यावेळी माणिकराव जाधव यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर आणि ॲड. माधवी अय्यापन यांनी न्यायालयात एक अर्ज सादर केला.

शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने सुरुवातीला सप्टेंबर २०२० मध्ये अजित पवार यांना क्लीन चिट देत क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता. त्यानंतर यंदा मार्चमध्ये अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आला. या दोन्ही रिपोर्टवर आक्षेप घेत काही दिवसांपूर्वीच सात सहकारी साखर कारखान्यांनी निषेध याचिका दाखल केल्या आहेत.

या प्रकरणात आता सहकारी साखर कारखान्यांतील सभासदांमार्फत आणखी ५० निषेध याचिका दाखल केल्या जाणार आहेत, अशी माहिती ॲड. तळेकर यांनी न्यायालयाला दिली आणि सर्व निषेध याचिका व दोन्ही क्लोजर रिपोर्टवर एकत्रित सुनावणी घेण्याची विनंती केली. त्यांची ही विनंती मान्य करीत न्यायालयाने ३१ ऑगस्टला पुढील सुनावणी ठेवली आहे.