सोलापूर - दुष्काळ, नापिकी, डोक्‍यावरील कर्जाचा बोजा अन्‌ वाढलेल्या शेतकरी आत्महत्या आणि थकबाकीमुळे मेटाकुटीला आलेल्या जिल्हा बॅंका अन्‌ कर्जवाटप ठप्प, या बाबींचा विचार करून राज्य सरकार केंद्राकडे निधीची मागणी करण्याच्या तयारीत असून, आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ऑगस्टमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. दरम्यान, शिवसेनेसह अन्य राजकीय पक्षांच्या मागणीचा विचार करून सप्टेंबरमध्ये संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

राज्यात २०१४ ते १५ जुलै २०१९ पर्यंत तब्बल १५ हजार ४२५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. दुष्काळाने शेतीला पाणीटंचाईच्या झळा, अवकाळी अन्‌ गारपिटीने पिकांचे नुकसान, नापिकी, मुलांच्या शिक्षणाचा व विवाहाचा खर्च, डोक्‍यावरील खासगी सावकारांच्या कर्जाचा डोंगर, जिल्हा बॅंकांची विस्कटलेली आर्थिक घडी अन्‌ कर्जवाटपाला ठेंगा, या प्रमुख कारणांमुळे बळिराजाला बॅंकांचे कर्ज भरता येईना. 

या पार्श्‍वभूमीवर शिवसेनेसह अन्य राजकीय पक्षांनी संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी सरकारकडे केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार संपूर्ण कर्जमाफीसाठी केंद्राकडे निधीची मागणी करणार असून, त्यामध्ये राज्य सरकारचाही काही हिस्सा असेल, असेही सूत्रांनी सांगितले.

राज्यातील शेतकरी आत्महत्या कमी व्हाव्यात, शेतीचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे, यादृष्टीने सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. दीड लाखावरील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ घेता यावा म्हणून एकरकमी परतफेड योजनेला (ओटीएस) तीन वेळा मुदतवाढ दिली. तरीही, शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा सकारात्मक विचार सरकारकडून सुरू आहे.
- सुभाष देशमुख, सहकारमंत्री