सोलापूर : वेदांता-फॉक्सकॉन हा मोठा उद्योग राज्यातून गुजरातला गेल्यानंतर विरोधकांनी शिंदे सरकारवर टिका केली होती. त्यानंतर दोन वर्षांत महाराष्ट्राला ‘नंबर वन’ बनवू, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. शिंदे-फडणवीस सरकारला आता १०० दिवस पूर्ण झाले. परंतु, तत्कालीन उद्योगमंत्र्यांनी २०२२-२३ मध्ये मान्यता दिलेल्या ५२६ उद्योजकांच्या जागा वाटपावर अद्याप या सरकारने निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे जवळपास ९२ हजार कोटींची गुंतवणूक थांबली आहे.

मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, नाशिक अशा जिल्ह्यांमध्ये नवीन उद्योजकांनी तत्कालीन सरकारकडे ‘एमआयडीसीं’मध्ये जागांची मागणी केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने त्यावर निर्णय घेत जागा वटपाचा निर्णय घेतला. पूर्वीच्या औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) परिसरातील जागा अपुऱ्या पडू लागल्याने अनेक उद्योजकांना तातडीने जागा हव्या होत्या. अनेकांनी एकूण जागेच्या मूल्यांकनातील २५ टक्के रक्कमदेखील भरली होती. पण, १०० दिवसांपूर्वी राज्यातील सरकार बदलले आणि सत्तांतर होताच नवीन सरकारने पूर्वीच्या सरकारचे निर्णय थांबविले. त्यात उद्योजकांचाही समावेश आहे. पश्चिम महाराष्ट्र व उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील उद्योजकांचे प्रस्ताव आहेत. राज्यातील सुमारे एक लाख ३५ हजार तरूणांना त्यातून रोजगार मिळणार आहे. पण, उद्योजकांना जागा देताना गैरव्यवहार तथा नियम डावलल्याचे कारण पुढे करून या सरकारने त्यावर निर्णय घेतलेला नाही. उद्योजकांच्या प्रस्तावांची पडताळणी करून जागा वितरीत होतील, असे सांगूनही सरकारने १०० दिवसांत त्यावर निर्णय घेतला नाही, हे विशेष.

उद्योजकांची सद्यस्थिती

• जागा मागणीचे प्रस्ताव

• ५२६

• उद्योगातील अंदाजित गुंतवणूक

• ९१,७०० कोटी

• नवीन उद्योगातून रोजगार

• १.३५ लाख

‘एमआयडीसी’चा प्रस्ताव धूळखात

राज्यातील सत्तांतरानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडीच्या बहुतेक निर्णयांना स्थगिती दिली. पण, राज्यातील विविध ‘एमआयडीसीं’मध्ये उद्योजकांनी मागणी केलेल्या जागा वाटपाला स्थगिती देताना सरकारने अधिकाऱ्यांना तोंडी आदेश दिले. काही उद्योजकांनी आता २५ टक्के भरलेली रक्कम परत मागितल्याची चर्चा आहे. तरीपण, अद्याप जागा वाटपावरील बंदी उठविण्यात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर ‘एमआयडीसी’ने (मुंबई) सरकारला प्रस्ताव पाठवून ही बंदी तत्काळ उठवावी, जेणेकरून संबंधित उद्योग दुसरीकडे जाणार नाही, यादृष्टीने प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यावर देखील अजूनपर्यंत निर्णय झाला नसल्याची माहिती एमआयडीसीतील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.