तात्या लांडगे

सोलापूर : ‘आपल्यावर अन्याय झाला, पण कोर्टाची पायरी चढायची म्हटल्यानंतर खूप मोठा खर्च होईल’, या धास्तीने अनेकजण न्यायालयात जात नाहीत. अशा सामान्य कुटुंबातील लोकांना आता जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून मोफत वकील मिळणार आहे. त्यासाठी त्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक असल्याची माहिती प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायाधीश अमोल देशपांडे यांनी दिली.

प्रत्येकाला अन्यायग्रस्ताला कायदेशीर न्याय मिळवून घेण्याचा अधिकार आहे, परंतु अनेकजण समोरच्या व्यक्तीची आर्थिक परिस्थिती आणि आपली हालाखीची परिस्थिती पाहून कोर्टाची पायरी चढत नाहीत. पण, अशा गरजूंना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून एक रुपयाही न देता मोफत वकील मिळू शकतो. दरवर्षी साडेतीन ते चार हजार लोक या सेवेचा लाभ घेतात. यामध्ये सामान्य व्यक्तींसह तुरुंगातील कैदी, कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बळी पडलेल्या महिला, कामगार अशा घटकांचा समावेश होतो.

न्यायालयात खटला दाखल झाल्यानंतर सतत पडणाऱ्या तारखा आणि वकिलांची फी सामान्य लोकांना परवडत नाही. यामुळे अनेकजण अन्याय निमूटपणे सहन करतात. त्यांच्यासाठी आता जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आधार म्हणून पुढे आले आहे. ज्यांना वकिलांची सेवा मोफत पाहिजे, त्यांनी विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कार्यालयाकडे तशी मागणी करावी, असेही न्यायाधीश देशपांडे यांनी सांगितले.

आता जन्म दाखल्यासाठीही मोफत वकील

अनेकांना शाळेतील प्रवेश, शासकीय योजनांच्या लाभासाठी किंवा अन्य अत्यावश्यक कामांसाठी जन्म दाखला लागतो. परंतु, त्यांच्या जन्माची नोंद कोठेही नसल्याने किंवा तारीख चुकल्याने त्यांना जन्म दाखला मिळण्यास अडचणी येतात. अशा व्यक्तींना न्यायालयाकडे अर्ज करून दाखला घ्यावा लागतो. त्यांनाही आता जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून मोफत वकील मिळणार आहे.

‘मनोधैर्य’मधून ३० पीडितांना ३५ लाख रुपये

शारीरिक अत्याचार किंवा अन्य खटल्यांमधील पीडितांना शासनाच्या मनोधैर्य योजनेमधून आर्थिक मदत मिळते. पोलिसांत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सात दिवसांत तातडीची मदत म्हणून ३० हजार रुपये मिळतात. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने तीन लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळते. २०२४ पासून मदतीसाठी ४३६ प्रकरणे दाखल झाली. त्यापैकी १०३ प्रकरणे मंजूर झाली असून ३० पीडितांना ३५ लाखांची मदत देण्यात आली आहे. बाकीच्या पीडितांनाही मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, परंतु काहींनी त्यांचे बँक डिटेल्स दिले नसल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

प्रत्येक तालुक्यात मिळेल मोफत वकील

सोलापूर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून न्यायालयात खटला चालवण्यासाठी मोफत वकील दिला जातो. सोलापूर जिल्हा न्यायालयात ५३ वकिलांचा पॅनेल असून तालुक्याच्या ठिकाणीही वकिलांची नेमणूक करण्यात आली आहे. यात दिवाणी, फौजदारी, कौटुंबिक, कामगार यासह विविध क्षेत्रात काम करणारे वकील असतात.

- अमोल देशपांडे, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सोलापूर