मुंबई : अतिदुर्गम भागात आणि खेड्यापाड्यात आजही पहिली धुळाक्षरे ही अंगणवाडीतच गिरवली जातात. ग्रामीण भागात शिक्षणाची प्राथमिक ओळख होण्यासाठी अंगणवाडी हाच पर्याय असताना राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठविलेल्या ८ हजार १५६ अंगणवाडीच्या प्रस्तावांना अद्याप केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेली नाही. राज्य सरकारने केंद्राकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही गेली आठ वर्षे हे प्रस्ताव केंद्राकडे पडून आहेत. ‘सकाळ’ला मिळालेल्या या माहितीला महिला व बालकल्याण विभागाच्या मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनीही दुजोरा दिला आहे.

अंगणवाडी हा राज्यातील प्रत्येक बालकांपर्यंत पोहोचणाऱ्या व्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळेच गावागावात अंगणवाडी असावी यासाठी लोकप्रतिनिधी प्रयत्न करत असतात. अंगणवाडीच्या माध्यमातून मुलांना शिक्षणाबरोबरच पोषक आहार देखील पुरवला जातो, बाल्यावस्थेतच त्यांना असणारे आजार लक्षात येतात आणि मुलांवर उपचार करणे सोयीचे होत असते.

मात्र गेल्या आठ वर्षांत साधारण २०१४ - २०१६ पासून केंद्राकडून नव्या अंगणवाड्यांसाठी परवानगी मिळालेली नाही. ठाकूर म्हणाल्या, ‘‘तब्बल ८ हजार १५६ अंगणवाडीचे प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आले आहेत. आम्ही वारंवार पाठपुरावा करतोय पण गेली आठ वर्षे एकाही अंगणवाडीच्या नवीन प्रस्तावांना मंजुरी मिळालेली नाही.’’

तसेच, राज्यात ३०० अंगणवाड्यांचे बांधकाम अपूर्ण राहिले असल्याच्या माहितीलाही ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दुजोरा दिला. याबाबत त्या म्हणाल्या, ‘‘जर कुठे अधिकारी जबाबदार असतील, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर योग्य ती चौकशी करून कारवाई केली जाईल. अंगणवाडी सुस्थितीत असणे, सर्व सोयी-सुविधा असणे आणि मुलांचे योग्य पोषण तिथे होणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. अपूर्ण अंगणवाड्यांची काही प्रकरणे निदर्शनास आली आहेत. जिथे निधी उपलब्ध झाला नाही, काम पूर्ण करण्यात दिरंगाई झाली त्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईलच, मात्र यापुढे मुलांचे नुकसान होऊ नये म्हणून कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असून वर्षभरात अपूर्ण अंगणवाड्यांचे काम पूर्ण करण्यात येईल.’’

यावर्षीच जिल्हा नियोजन निधीतील तीन टक्के रक्कम महिला व बाल विकास उपक्रमांसाठी राखीव करण्यात आल्याने निधी उपलब्ध झाला असून आता निधीअभावी अंगणवाड्यांतील सुविधांचे काम काम रखडणार नाही

- ॲड. यशोमती ठाकूर, महिला व बालकल्याण मंत्री