पुणे : जळगावमधील मराठा विद्या प्रसारक सहकारी समाज मर्यादित संस्थेतील वर्चस्वावरून झालेल्या वादात भाजप नेते व ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह इतरांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी जळगावचे तत्कालीन साहाय्यक पोलिस अधीक्षक प्रवीण मुंडे यांच्यावर दबाव आणल्याचे केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) तपासातून पुढे आले आहे.

संस्थेचा ताबा मिळविण्यासाठी महाजन आणि इतरांनी धमकी देत अपहरण केले आणि खंडणी उकळल्याचा आरोप अॅड. विजय पाटील यांनी केला आहे. त्यांच्या फिर्यादीवरून निंभोरा पोलिस ठाण्यात महाजन तसेच रामेश्‍वर नाईक, नीलेश भोईटे यांच्यासह २९ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या आरोपींवर मोक्कानुसार कारवाई करण्यात आली होती. गुन्ह्याचा तपास वर्ग झाल्यानंतर सीबीआयने प्रकरणाच्या मुळाशी जात चौकशी सुरू केली. याचा चौकशी अहवाल नुकताच येथील मोक्का न्यायालयातील विशेष न्यायाधीश (मोक्का) पी. पी. जाधव यांच्या न्यायालयात सादर करण्यात आला. त्यात या सर्व बाबी नमूद आहेत.

अहवालात नेमके काय ?

गुन्हा दाखल होण्याच्या एक महिना आधी देशमुख यांनी मुंडे यांना दूरध्वनी केला. गुन्हा दाखल करण्याच्या अनुषंगाने ॲड. चव्हाण तुमच्याकडे येतील व घटनेची माहिती देतील, असे त्यांनी सांगितले. त्‍यानंतर ॲड. चव्हाण हे मुंडे यांना भेटले व देशमुख यांच्या सूचनेनुसार ॲड. पाटील यांची तक्रार दाखल करून घेण्यास त्यांनी सांगितले. मात्र प्रकरण पुण्यातील असल्याने मुंडे यांनी ॲड. पाटील यांना कोथरूड पोलिस ठाण्यात फिर्याद देण्यास सांगितले.

गुन्हा दाखल न झाल्याने देखमुख यांनी मुंडे यांना पुन्हा दूरध्वनी करून तक्रार नोंदविण्याची सूचना दिली. त्यावर मुंडे यांनी, ‘या गुन्ह्याची हद्द पुण्यात येत असल्याने तिकडे गुन्हा नोंदवायला हवा,’ त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी गुन्हा दाखल न केल्याने देखमुख यांनी चिडून तिसऱ्यांदा मुंडे यांना दूरध्वनी केला. ‘एक गुन्हा दाखल करण्यासाठी गृहमंत्र्यांनी तीनदा दूरध्वनी करण्याची आवश्यकता का आहे,’ अशी विचारणा त्यांनी धमकीच्या स्वरात केली. अखेर गृहमंत्र्यांच्या दबावामुळे जानेवारी २०१८ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला व नंतर तो कोथरूड पोलिसांकडे वर्ग झाला, असे सीबीआयने अहवालात नमूद केले आहे.

काय आहे प्रकरण ?

महाजन यांना संस्थेचा ताबा हवा आहे. त्यासाठी ते एक कोटी रुपये द्यायला तयार आहेत. मात्र नकार दिल्यानंतर चाकूचा धाक दाखवत मारहाण केल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. हे प्रकरण कोथरूड पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आले होते. याच प्रकरणात तत्कालीन विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांचे १२५ तासांच्या स्टिंग ऑपरेशनचे फुटेज देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सादर केले होते. त्यानंतर प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग झाले.