राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना कोर्टाकडून जामीन मंजूर केल्यानंतर आज ते आर्थर जेलमधून बाहेर आले आहेत. कोर्टाची ऑर्डर तुरुंगाधिकाऱ्यांना मिळाल्यानंतर त्याची संपूर्ण पुर्तता पार पडल्यानंतर संध्याकाळी पाच वाजता अनिल देशमुख ऑर्थर रोड तुरुंगातून बाहेर आले. एक वर्ष १ महिना आणि २७ दिवस त्यांना तुरुंगात रहावं लागल. आज ते बाहेर आल्यानंतर पक्षात आनंदाचे वातावरण आहे.

कोण आहेत आनिल देशमुख?

अनिल देशमुख हे 1995 साली अपक्ष आमदार म्हणून पहिल्यांदाच विधानसभेत दाखल झाले. त्यांनंतर त्यांना अनेक मंत्री पदे मिळाली शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, सांस्कृतिक कार्य या खात्यांची पदं देण्यात आली.

अनिल देशमुखांचा नागपुरातील काटोल मतदारसंघ हा बालेकिल्ल्याच्या मानला जातो. ज्यावेळेस राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी काँग्रेस मधून बाहेर पडत राष्ट्रवादी पक्षाची स्थापना केली त्यावेळेस अनेक पक्षातील नेत्यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला.

त्यावेळी अनिल देशमुख यांनीही राष्ट्रवादीत प्रवेश केला होता. 1999 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अनिल देशमुख यांना राष्ट्रवादीकडून तिकीत देण्यात आलं आणि ते काटोलमधून आमदार झाले.

त्यानंतर सलग तिन वेळा विधानसभा जिंकत काटोलमधी हॅटट्रिकचीही नोंद केली. मात्र मोदी लाटेत अनिल देशमुख यांचा भाजपकडून आशिष देशमुख यांनी 2014 सालच्या निवडणुकीत काटोलमधूनच पराभव केला. त्यानंतर पुन्हा त्यांनाच तिकीत देत २०१९ च्या निवडणुकीत पुन्हा निवडुण आले.

शरद पवारांचे विश्वासू नेते

शरद पवारांचे विश्वासू नेते म्हणून देखील अनिल देशमुखांची ओळख आहे. २०१९ मध्ये नव्याने स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडी सराकरमध्ये जयंत पाटील, दिलीप वळसे पाटील, अजित पवार, छगन भुजबळ अशा दिग्गज नेत्यांना डावलून शरद पवार यांनी गृहमंत्रिपद अनिल देशमुख यांना दिलं.

अनिल देशमुखे हे शांत आणि संयमी स्वभावाचे व्यक्तिमत्त्व आहे. त्यांचे सर्व पक्षातील नेत्यांसोबत चांगले संबंध आहेत. त्याचबरोबर आत्तापर्यंत त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचे गुन्हे दाखल नव्हते. मात्र मविआ सरकारच्या काळात त्याच्यांवर अनेक प्रकारचे गुन्हे दाखल करण्यात आले.

अनिल देशमुखांना मिळालेली मंत्रिपदं

1995 (युती सरकार) - कॅबिनेट मंत्री, सांस्कृतिक कार्य, उच्च व तंत्र शिक्षण, शालेय शिक्षण

1999 (आघाडी सरकार) - राज्यमंत्री, माहिती व जनसंपर्क, शालेय शिक्षण

2001 (आघाडी सरकार) - कॅबिनेट मंत्री, अन्न व औषधीद्रव्य प्रशासन, राज्य उत्पादन शुल्क

2004 (आघाडी सरकार) - कॅबिनेट मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम

2009 (आघाडी सरकार) - कॅबिनेट मंत्री, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण

2019 (मविआ सरकार) - कॅबिनेट मंत्री, गृहमंत्री