मुंबई - अवैध दारू धंद्याबाबत ग्रामीण भागात ग्रामरक्षक दल स्थापना करण्याचा कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. या ग्रामरक्षक दलाच्या नियमावलीबाबत मंगळवारी मंत्रालयात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या उपस्थितीत उत्पादन शुल्कमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आढावा बैठक घेतली. 

ज्या गावातील लोक ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्यास उत्सुक असतील त्या गावात 25 टक्के महिलांनी मतदान करून त्यांची संमती दर्शविल्यास त्या गावात ग्रामरक्षक दलाची स्थापना करण्यात येईल. 

गावांमधील अवैध मद्यनिर्मिती, वाहतूक, बाळगणे व विक्री आदींबाबतची माहिती पोलिस उत्पादन शुल्क विभागास कळविणे, तसेच गावांमधील मद्य सेवन करणाऱ्या मद्यपींना आळा घालण्यासाठी त्याचे समुपदेशन करणे, व्यसनाधिनता रोखण्यासाठी व मद्य प्राशन केल्यामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामाबाबत लोकशिक्षण व जनजागृती करणे. पोलिस व राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांसोबत उपस्थित राहून साक्षीदार म्हणून कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये सहकार्य करणे इत्यादी कामे ग्रामरक्षक दलाकडून करण्यात येतील, या विषयावर चर्चा झाली. 

ग्रामरक्षक दलांनी वर्षातून दोनदा दारूबंदीबाबत जनजागृती अभियान केल्यास त्यांना सरकारकडून अनुदान व उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या तीन ग्रामरक्षक दलाला राज्यस्तरीय पुरस्कार देण्यात येईल. 

तसेच ज्या संस्था दारूबंदीविषयी गावांमध्ये जनजागृती अभियान चालवितात अशा तीन संस्थांनादेखील शासनाकडून पुरस्कृत करण्यात येईल. या व्यतिरिक्त उत्पादन शुल्क विभागात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या तीन अधिकाऱ्यांना ही सरकारकडून सन्मानित करण्यात येईल. उत्पादन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात येईल. उत्पादन शुल्क विभागांच्या कामांचा अढावा घेण्याची जबाबदारी या समितीवर असेल. ही समिती या विभागांच्या कामांचा नियमित अढावा घेईल.