मुंबई - सहकारी साखर कारखान्यातील गैरव्यवहाराच्या आरोपांबाबत आधी फौजदारी फिर्याद करा, थेट न्यायालयात येऊ नका, फिर्यादीशिवाय सीबीआय चौकशी कशी मागता, असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकादार अण्णा हजारे यांची सीबीआय चौकशीची मागणी शुक्रवारी तूर्तास अमान्य केली. या याचिकांवरील सुनावणी आता फेब्रुवारीत होणार आहे. 

राज्यातील अनेक सहकारी साखर कारखाने जाणीवपूर्वक डबघाईला आल्याचे दाखवून नंतर त्याची कवडीमोल भावाने विक्री करून सरकारचे सुमारे 25 हजार कोटींचे नुकसान केले, असा आरोप ज्येष्ठ समाजसेवक हजारे यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी व दिवाणी याचिकांमार्फत केला आहे. या याचिकांवर न्या. अभय ओक व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. तुम्ही फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 154 नुसार पोलिस ठाण्यात फिर्याद केली आहे का, अशी विचारणा न्या. ओक यांनी याचिकादारांच्या वकिलांना केली. मात्र आम्ही थेट न्यायालयातच याचिका दाखल केली, फौजदारी कारवाईचा पर्याय वापरला नाही, असे याचिकादारांच्या वतीने ऍड. सतीश तळेकर यांनी सांगितले. फिर्यादच केली नाहीत तर सीबीआय चौकशी कशी मागता, अशाप्रकारे सीबीआय चौकशी देता येत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. अशा प्रकरणांत फौजदारी दंडसंहितेनुसार रितसर कार्यवाही व्हायला पाहिजे, अन्यथा न्यायालय तपास सीबीआयकडे कसा सोपवणार, असा प्रश्‍न खंडपीठाने विचारला. यावर फौजदारी कारवाईचा पर्याय वापरण्यासाठी अवधी द्यावा, अशी मागणी याचिकादारांच्या वतीने करण्यात आली. फौजदारी कारवाईनुसार प्रथम पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल करणे याचिकादारांसाठी बंधनकारक आहे. या तक्रारीची दखल घेतली गेली नाही तर वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडे फिर्याद करायला हवी. त्यानंतरही दखल न घेतल्यास न्यायालयात जाण्याचा पर्याय याचिकादारांकडे आहे. 

शरद पवार, अजित पवार प्रतिवादी 

याचिकादारांना पोलिसांकडे फिर्याद करण्यासाठी खंडपीठाने अवधी मंजूर केला असून पुढील सुनावणी 13 फेब्रुवारीला आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. बेकायदा विकलेले कारखाने पुन्हा ताब्यात घेऊन पुनरुज्जीवित करावेत, सरकारने केलेले कारखान्यांचे हस्तांतरण रद्द करावे, आदी अनेक मागण्या याचिकेत आहेत.