मुंबई - राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला विरोध करणारी आणखी एक जनहित याचिका गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली. मराठा समाज सधन आहे. त्यांना आरक्षणाची आवश्‍यकता नाही, असा दावा याचिकादाराने केला आहे. मुख्य न्या. नरेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी ही याचिका सादर करण्याची शक्‍यता आहे. ऍड. संजित शुक्‍ला यांनी आरक्षणाविरोधात केलेली ही दुसरी याचिका आहे. 

76 हजार रिक्त पदांच्या मेगाभरतीमध्ये मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचीही मागणी याचिकादाराने केली आहे. मराठा समाज सधन आहे. शेती, सहकार क्षेत्रामध्ये बहुतांश समाज प्रस्थापित आहे. अशा समाजाला सामाजिक किंवा शैक्षणिक मुद्द्यावर आरक्षण मिळू शकत नाही, असा दावा याचिकेत केला आहे. शुक्‍ला यांनी 2014 मध्येही आरक्षणासंबंधित सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणारी याचिका न्यायालयात केली होती. त्या वेळेस तत्कालीन खंडपीठाने दिलेली स्थगिती कायम असून, सरकारने प्रथम आरक्षणाच्या निर्णयांची माहिती न्यायालयाला देणे बंधनकारक आहे; मात्र राज्य सरकार अशी माहिती देत नाही, असाही आरोप याचिकादाराने केला आहे. दरम्यान, येत्या सोमवारी न्यायालयात नव्या आणि जुन्या अशा दोन्ही याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयात याचिका केली आहे; मात्र खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.