सोलापूर : राज्यातील 30 लाख 64 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीतून 19 हजार 576 कोटी वितरीत केले आहेत. तत्पूर्वी, दोन लाखांवरील शेतकरी आणि नियमित कर्जदारांबद्दल निर्णय घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती स्थापन झाली. मात्र, या समितीने अहवालच दिला नसल्याने त्यांच्याबद्दल निर्णय होऊ शकलेला नाही. दरम्यान, कर्जमाफी योजना पूर्ण करण्यासाठी सरकारला अंदाजित 39 हजार कोटी रुपयांची तरतूद आगामी अर्थसंकल्पात करावी लागेल, अशी माहिती सहकार विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. 

तत्कालीन फडणवीस सरकारने दिलेल्या दीड लाखाच्या कर्जमाफीचा लाभ बहुतांश शेतकऱ्यांना मिळालाच नाही. त्यामुळे अडचणीतील बळिराजाचा सात-बारा कोरा करण्याचे आश्‍वासन विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महाविकास आघाडीतील ज्येष्ठ नेत्यांनी दिले. सत्तेवर येताच दोन लाखांची महात्मा फुले कर्जमाफी योजना जाहीर केली. त्यानुसार दोन लाखांपर्यंत, दोन लाखांवरील आणि नियमित कर्जदार असे तीन गट पाडले. दोन लाखांपर्यंतच्या 30 लाख 64 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला. मात्र, दोन लाखांवरील आणि नियमित कर्जदारांबद्दल निर्णय न झाल्याने त्यांच्या कर्जाची रक्‍कम आता पुन्हा वाढली आहे. तर कर्जमाफीपर्यंत नियमित ठरलेल्यांपैकी 30 टक्‍क्‍यांहून अधिक नियमित कर्जदार पुन्हा थकबाकीत गेले आहेत. त्यामुळे कर्जमाफी जाहीर झाल्यापासूनचे व्याज माफ करून कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली आहे. 

नव्या कर्जमाफीची सद्य:स्थिती 

• नियमित कर्जदार : 44.70 लाख 
• नियमित कर्जदारांना मिळणारा लाभ : 22,000 कोटी 
• दोन लाखांवरील कर्जदार : 19.29 लाख 
• कर्जमाफीची अंदाजित रक्‍कम : 17,000 कोटी 
• दोन लाखांचे लाभधारक शेतकरी : 30.64 लाख 
• कर्जमाफीची वितरीत रक्‍कम : 19,576 कोटी 

कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकऱ्यांची संख्याच नाही 
राज्याच्या 27 डिसेंबरच्या शासन निर्णयानुसार महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेचा लाभ नेमका किती शेतकऱ्यांना मिळणार, याची माहितीच सरकारकडे नसल्याचा धक्‍कादायक खुलासा सहकार विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी केला आहे. कोरोनामुळे थांबलेले कर्जमाफीचे काम आता पुन्हा हाती घेण्यात आले आहे. मात्र, उपसमितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच उर्वरित शेतकऱ्यांसाठी किती रक्‍कम लागेल हे निश्‍चित होईल, असेही सांगण्यात आले. राज्याच्या तिजोरीची सद्य:स्थिती पाहता दोन लाखांवरील व नियमित कर्जदारांना कर्जमाफीचा लाभ कधीपर्यंत मिळेल, याबद्दल मात्र अधिकाऱ्यांनी तोंडावर बोट ठेवले आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल