पुणे - राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या (Grampanchyat) गेल्या वर्षीच्या (२०२१) निवडणुकीत (Election) राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांना (Members) त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) सादर करण्यास आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने याबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आहे. यामुळे राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेले सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य या गाव कारभाऱ्यांना किमान आणखी एक वर्ष दिलासा मिळाला आहे.

जानेवारी २०२१ मध्ये राज्यातील १४ हजार ग्रामपंचायतीच्या पंचवार्षिक निवडणुका झाल्या होत्या. या निवडणुकीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) या राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या उमेदवारांना निवडीनंतर तीन महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, सव्वा वर्षाचा कालावधी संपून गेला तरी गाव कारभाऱ्यांना अद्याप हे प्रमाणपत्र सादर करता आलेले नाही. यामुळे या गाव कारभाऱ्यांची पदे धोक्यात आली होती. या मुदतवाढीमुळे पदे जाण्याचा धोका टळला आहे.

राज्य सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे या सदस्यांना आता १७ जानेवारी २०२३ पर्यंत आपापले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करता येणार आहे. यासाठी याआधी १७ फेब्रुवारी २०२२ ही अंतिम मुदत देण्यात आली होती.

राज्यात २०२० पासून कोरोना संसर्ग प्रतिबंधात्मक निर्बंध लागू होते. परिणामी यासाठी दिलेल्या अंतिम मुदतीत अनेकांना जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध होऊ शकले नाही. परिणामी अनेकांची पदे धोक्यात आली होती. या सर्वांचा हा धोका आता टळला आहे.