मुंबई : केंद्र सरकारने सवर्ण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के आणि राज्य सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. 

वकील दूधनाथ सरोज आणि अमीन इद्रिसी यांनी ही याचिका वकील एजाज नक्वी यांच्यामार्फत केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के निर्धारित केली आहे. या मर्यादेपुढे आरक्षणाची तरतूद कोणत्याही राज्याला करता येणार नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

आर्थिक मागासलेपणा हा एकच मुद्दा आरक्षण मंजूर करताना असू शकत नाही. त्यामुळे मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचा राज्य सरकारचा दावा अयोग्य आहे, असेही याचिकादारांचे म्हणणे आहे. 

केंद्र सरकारने सवर्ण समाजाला 10 टक्के आरक्षण देऊन संविधानातील मूळ हेतूला बाधा आणली आहे. अशा प्रकारच्या आरक्षणामुळे असमानता निर्माण होते, असा आरोपही याचिकादारांनी केला आहे. मंडल आयोगाच्या अहवालातील आरक्षणाच्या मुद्यावर न्यायालयांत सर्वंकष विचार झालेला आहे; त्यामुळे आरक्षण मंजूर करताना तोच विचार प्रामुख्याने व्हायला हवा, असेही याचिकादारांनी म्हटले आहे.

धनगर समाजाला देण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित पाच टक्के आरक्षणामुळेही घटनात्मक तरतुदींना बाधा येऊ शकते, असे याचिकादारांचे म्हणणे आहे. मराठा आरक्षणाशी संबंधित सर्व याचिकांवर 23 जानेवारीला न्या. रणजित मोरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे.