मुंबई/पुणे ः राज्य सेवा परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांच्या दीड वर्षाच्या प्रतीक्षेला अखेर आज यश आले. त्यांना नियुक्ती देण्याच्या प्रस्तावास राज्य शासनाने आज मान्यता दिली. त्यानंतर या 506 उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभागाकडून नियुक्तीपत्र मिळण्यास सुरवात झाली. एकत्रित परीविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाअंतर्गत रुजू होण्याचे आदेश काढण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

राज्य सेवा परीक्षा 2017 आणि राज्य सेवा परीक्षा 2018 मध्ये उत्तीर्ण उमेदवारांना पात्र ठरूनही नियुक्ती देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे त्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. याबाबत आज शासनाने माहिती दिली की, राज्य सेवा परीक्षा-2017च्या निकालाच्या अनुषंगाने शिल्पा साहेबराव कदम यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात समांतर आरक्षणाशी संबंधित याचिका केली होती. ही याचिका; तसेच समांतर आरक्षणासंदर्भातील इतर याचिका यावरील विशेष सुनावणीअंती मुंबई उच्च न्यायालयाने 8 ऑगस्ट 2019 रोजी अंतिम आदेश दिले. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्य सेवा परीक्षा 2017 साठी शिफारस करण्यात आलेल्या 377 उमेदवारांची सुधारित यादी 9 सप्टेंबर 2019 रोजी शासनास प्राप्त झाली.

पात्र 377 उमेदवार आणि राज्य सेवा परीक्षा, 2018 अन्वये शिफारसप्राप्त 129 असे एकूण 506 उमेदवारांना नियुक्ती देण्याबाबतच्या प्रस्तावास आज मुख्यमंत्र्यांची मान्यता प्राप्त झाली. त्यानुसार या सर्व उमेदवारांना एकत्रित परीविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीपीटीपी)अंतर्गत रुजू होण्याचे आदेश निर्गमित करण्याची कार्यवाही सुरू आहे, असे या विभागाने स्पष्ट केले.

राज्य सेवा परीक्षेत पात्र ठरूनही नियुक्ती मिळत नसल्याने आम्ही उमेदवार आणि आमचे कुटुंब तणावाखाली होते. आम्ही दीड वर्ष दिलेल्या लढ्याला आज यश मिळाले. आम्हाला नियुक्तीपत्र मिळण्यास सुरवात झाली आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्र्यांना धन्यवाद देत आहोत.-अनिरुद्ध गोसावी, लाभार्थी उमेदवार