मुंबई : महिलांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र सरकारनं विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात दिशा कायद्याच्या धर्तीवर शक्ती विधेयक पारित केलं होतं. त्यानंतर हे विधेयक राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडं मंजुरीसाठी गेलं. राज्यपालांनीही या विधेयकावर काही दिवसांपूर्वी सही केली होती. त्यानंतर या विधेयकावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केल्यानं महाराष्ट्रात शक्ती कायदा (Shakti Act) लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विधानसभा आणि विधान परिषदेत हा शक्ती कायदा एकमतानं मंजूर करण्यात आलाय.

संयुक्त समितीनं सुधारणा करुन शक्ती कायदा विधानसभेत मांडला होता, त्याला आज विधान परिषदेच्या उपसभापती (Deputy Chairman Neelam Gorhe) डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी मंजुरी दिलीय. दरम्यान, राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील (Dilip Walse-Patil) यांनी हा प्रस्ताव सभागृहात ठेवला होता. या प्रस्तावाला आता दोन्ही सभागृहाकडून मंजुरी मिळालीय. शक्ती विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यामुळं महिलांना सर्वाधिक संरक्षण देणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य ठरलंय.

महाविकास आघाडी सरकारनं शक्ती विधेयक मंजूर केल्यानंतर काही दिवसांपूर्वी राज्यपालांकडं पाठवलं होतं. 'शक्ती' विधेयक डिसेंबरमध्ये सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि भाजपाच्या आमदारांनी एकमतानं मंजूर केलं होतं. आंध्र प्रदेशच्या 'दिशा' कायद्यावरून हा कायदा करण्यात आलाय. या कायद्याला अद्यापपर्यंत राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळालेली नव्हती. त्यामुळं महाराष्ट्रात 'शक्ती' कायदा मंजूर झालेला असला तरी त्यावर अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करावी लागत होती. महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावी कार्यवाही करता यावी आणि आरोपींना कठोर शासन व्हावे, यासाठी आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर शक्ती कायदा करण्याची घोषणा माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली होती. त्यानुसार शक्ती फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक गेल्या वर्षी अर्थसंल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळात मांडण्यात आलं होतं. आता त्याला मंजुरी मिळालीय.