सोलापूर : अनलॉकनंतर आता राज्याची आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर येऊ लागली असून वाहतूक, उद्योग, व्यवसायाच्या माध्यमातून राज्याच्या तिजोरीत समाधानकारक महसूल जमा होऊ लागला आहे. राज्याच्या वित्त विभागासह विविध विभागांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन आणि मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या नियोजनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती पूर्वपदाकडे वाटचाल करीत आहे. एप्रिल ते ऑक्‍टोबरअखेर राज्याच्या तिजोरीत एक लाख 14 हजार 281 कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. सप्टेंबर- ऑक्‍टोबर या दोन महिन्यात सर्वाधिक 37 हजार कोटींहून अधिक महसूल जमा झाल्याने महसुलाने एक लाखांचा टप्पा पार केला आहे.

महिनानिहाय जमा महसूल (कोटींमध्ये)

• एप्रिल
• 11,894 
• मे 
• 10,584
• जून
• 19,345
• जुलै
• 19334
• ऑगस्ट
• 15740
• सप्टेंबर
• 19273
• ऑक्‍टोबर
• 18111

राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी व पेन्शनपोटी दरवर्षी एक लाख 14 हजार कोटींचा खर्च होतो. तर भांडवली कामांसाठी अडीच लाख कोटींचा खर्च केला जातो. मात्र, कोरोनाचे संकट देशावर येताच केंद्र सरकारने 24 मार्चपासून कडक लॉकडाउन जाहीर केला. मार्चएण्डला तिजोरीत जमा होणारा महसूल थांबला आणि अनेकांनी कर भरलाच नाही. तत्पूर्वी, नुकताच राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला असतानाही त्यानुसार काहीच अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. राज्य सरकारने वर्षाकाठी राज्याच्या तिजोरीत तीन लाख 14 हजार कोटींचा महसूल (उत्पन्न) जमा होईल, असे उद्दिष्टे ठेवले. मात्र, कोरोनामुळे सलग 70 दिवस कडक लॉकडाउन असल्याने तिजोरीची घडी विस्कटली आणि उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्चच अधिक होऊ लागला. त्यामुळे वित्त विभागाने वैद्यकीय वगळता अन्य विभागांचा खर्च कमी करुन भरतीवरही निर्बंध घातले. कोरोनाचा अंदाज आल्यानंतर त्याचा सर्वाधिक धोका कोणत्या वयोगटातील व्यक्‍तींना आहे, त्यासाठी काय उपाययोजना कराव्या लागतील, यावर सरकारने ठोस उपाययोजना केल्या. त्यानंतर टप्प्याटप्याने अनलॉक करायला सुरवात केली आणि त्यामुळे राज्याची आर्थिक घडी सावरण्यास मदत झाली.

पाच महिन्यांत दोन लाख कोटींचे टार्गेट
राज्यात सत्तेची खांदेपालट झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने पहिलाच अर्थसंकल्प सादर केला. सुशिक्षित बेरोजगारांबरोबरच संघटित, असंघटित कामगार, शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांची घोषणा झाली. त्यानुसार राज्याच्या उत्पन्नाचे उद्दिष्टे तीन लाख 14 हजार कोटींचे ठेवण्यात आले. मात्र, मार्चअखेर कोरोनाचे संकट आले आणि सर्व परिस्थितीच बदलून गेली. एप्रिल ते ऑक्‍टोबरपर्यंत उद्दिष्टापैकी एक लाख 14 हजार कोटींचा महसूल मिळाला. आता उर्वरित पाच महिन्यांत तब्बल दोन लाख कोटींचा महसूल अपेक्षित आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारकडून करदात्यांना जानेवारीत विशेष ऑफर देऊन सर्वाधिक कर वसुलीचे नियोजन करीत असल्याचे वित्त विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.