मुंबई - घटनेच्या 102व्या दुरुस्तीने राष्ट्रपतींना सर्वाधिकार दिले असले तरी राज्य सरकारचे विशेषाधिकार काढून घेतले असे होत नाही, असा युक्तिवाद सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील विजय थोरात यांनी शुक्रवारी न्यायालयात केला.

मराठ्यांना ओबीसी वर्गात समाविष्ट करून त्यांच्या सध्याच्या आरक्षणात ढवळाढवळ करायची नव्हती, म्हणून स्वतंत्र वर्ग तयार केल्याचे राज्य सरकारने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. 

राष्ट्रपतींना डावलून राज्य सरकारने मराठा आरक्षण जारी केल्याचा प्रमुख आरोप सर्व विरोधक याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टापुढे केला आहे. त्यावर ऍड. थोरात यांनी आज युक्तिवाद केला. संविधानाच्या अनुच्छेदातील 15(2) आणि16(4) नुसार राज्य सरकारला विशेषाधिकार आहेत, असा राज्य सरकारचा दावा आहे. मात्र विरोधकांनी राज्य सरकारच्या विशेषाधिकारालाच आव्हान दिले आहे. 15 ऑगस्ट 2018 ला संविधानाच्या अनुच्छेद 342 (2) नुसार कोणताही नवा कायदा करताना केवळ राष्ट्रपतीच त्याबाबत अधिसूचना जारी करू शकतात. त्यामुळे त्यांच्या संमतीशिवाय राज्य सरकारने जारी केलेले मराठा आरक्षण हे बेकायदेशीर आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला आहे. 

...म्हणून मराठा समाजासाठी स्वतंत्र वर्ग 
ओबीसी हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहेत. मराठाही ओबीसी आहेत. मग त्यांच्यासाठी वेगळा वर्ग तयार करण्याची काय गरज?, ओबीसींचे 16 टक्के आरक्षण का वाढवले नाही? असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. त्यावर मराठ्यांना ओबीसी वर्गात समाविष्ट करून त्यांच्या आरक्षणात ढवळाढवळ करायची नसल्याने मराठ्यांचा स्वतंत्र वर्ग तयार केला, असे राज्य सरकारने हायकोर्टात स्पष्ट केले. मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर पुढील आठवड्यातही सुनावणी सुरू राहील.