अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्‍सेस (एआरएचसी) स्थापन करण्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे आश्‍वासन म्हणजे आर्थिक बाजूच्या शक्‍यतेचा विचार न करता केलेला आणखी एक प्रयत्न आहे, असे म्हणायला हवे. मध्यम किंवा निम्न मध्यम वर्गातील नागरिकांमध्ये या पीपीपी मॉडेलचा स्वीकार करणाऱ्यांची संख्या फारशी नसेल. सध्याच्या कठीण आर्थिक परिस्थितीत स्थलांतरितांचे कल्याण करणे हे खरोखरच कोणाचे प्राधान्य असेल, असे वाटते का? 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्‍सेसच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, प्रकल्पाचे ठिकाण, लाभार्थी शोधणे, कामकाज आणि देखभाल यासारख्या इतर गोष्टीही महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या आहेत. शिवाय या कॉम्प्लेक्‍सेससाठी कामगारांच्या सेस फंडातील सर्व किंवा मोठा निधी वापरण्याची गरज भासू शकेल. अशी मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या संस्थेने इतर सरकारी व खासगी बॅंकिंग किंवा हाउसिंग फायनान्स कंपन्यांच्या माध्यमातून 5 ते 10 पट रक्कम उभी केल्यास ही जोखीम घेण्यायोग्य ठरू शकेल. हे सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत शक्‍य होईल का, हा प्रश्‍न आहे. जेव्हा परिस्थिती चांगली होती, तेव्हा केंद्र सरकारच्या 11.07.2017 च्या मार्गदर्शक तत्वांतील कलम 60 च्या अंमलबजावणीचा खूप कमी वेळा प्रयत्न झालेला आहे. त्या अंतर्गत कामगारांच्या प्रवासाची सोय, निवासाची सुविधा, शेड्‌स आणि रात्रीच्या राहण्याची सोय आदी पुरविणे अनिवार्य आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कोणत्याही संकटातून तरून जायचे असेल तर प्रत्यक्ष संकटाच्या रणांगणावर काम करणाऱ्यांची गरज असते. हे लक्षात घेऊन केवळ सक्षम करणाऱ्याऐवजी पुरवठादार होण्याची भूमिका घेण्यास सरकार तयार होईल का? तात्पुरती राहण्यायोग्य निवासव्यवस्था करणे हा जास्त हेतूसाध्य करणारा पर्याय असेल आणि त्याचमुळे सरकारने यापुढे अशा प्रकारच्या घोषणा अधिक जबाबदारीने केल्या पाहिजेत, असे वाटते. 
- नीता चाळके, केया कुंटे 
(आयएनएचएएफ संस्था कोविड-19 दरम्यान वेगवेगळ्या पातळ्यांवर शहरी गरीब, त्यांचे प्रश्‍न, स्थलांतर आदी प्रश्‍नांवर अभ्यास करीत आहे.)