दुष्काळाने सातत्याने त्रस्त मराठवाड्याला मागासपणाचा असलेला शिक्का आजही कायम आहे. या भागाने राज्याला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री दिले, पण पाण्यासाठीची या भागातील नागरिकांची वणवण काही संपली नाही. विकासाच्या पहाटेची किरणे सर्वव्यापी झाली नाहीत.

निवडणुकीआधीची सलग दोन-तीन वर्षे दुष्काळाचा शाप मराठवाड्याला मिळाला. त्या पार्श्‍वभूमीवर यंदा विधानसभा निवडणूक होत आहे. राज्याच्या अन्य भागात महापुराचे थैमान असताना पुन्हा एकदा हा प्रदेश दुष्काळात होरपळतोय. नाशिक, नगर जिल्ह्यातल्या उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात पडलेल्या पावसाने जायकवाडी भरले असले अन्‌ माजलगाव धरणातही पाणी पोचले असले तरी बहुतेक सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये अपुरा पाऊस आहे. दुष्काळाच्या झळा आजही तितक्‍याच तीव्र आहेत. अशा कोरड्या दुष्काळाच्या सावटातच विधानसभा निवडणूक होऊ घातली आहे. साहजिकच मराठवाड्याच्या मागासलेपणाचा प्रवास कोणाला आठवला नाही, तरच नवल. सिंचनातील अनुशेषाने सुरू झालेला हा प्रवास आता पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी आखलेल्या वॉटर ग्रीडपर्यंत पोचला आहे. 

विदर्भाप्रमाणे मराठवाड्यातून कधी स्वतंत्र राज्याची मागणी झालेली नाही. अधूनमधून कुणी तसा आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा लगेच त्याला विरोध करण्यात आला. त्याचे कारण मराठवाड्याने निजामाची जुलमी राजवट सोसलेली आहे. रझाकारांकडून छळ भोगलेला आहे. महाराष्ट्रात सामील होण्याआधी स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंदभाई श्रॉफ आदींच्या नेतृत्वात मोठे आंदोलन झाले. मराठवाड्याला स्वतंत्र होण्यासाठी देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर एक वर्षाहून अधिक काळ वाट पाहावी लागली. हे खरे असले तरी संतांची भूमी म्हणून गौरविल्या जाणाऱ्या या प्रदेशाची मागासलेपणाची वेदना संपलेली नाही. दांडेकर समितीने १९८४ च्या टप्प्यावर राज्याच्या एकूण अनुशेषात मराठवाड्याचा वाटा २३.५६ टक्‍के सांगितला. भुजंगराव कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील निर्देशांक आणि अनुशेष समितीने हे प्रमाण दहा वर्षांत २८.७७ टक्‍के असल्याचा निष्कर्ष काढला. याचा अर्थ राज्याच्या अन्य भागात विकासाचा आलेख उंचावत असताना विदर्भ आणि मराठवाडा हे प्रांत आणखी मागे ढकलले गेले होते. त्याचवेळी स्थापन झालेल्या मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाच्या माध्यमातून पुढची पंचवीस वर्षे हा अनुशेष, विशेषत: सिंचनातील पीछेहाट दूर करण्याचा प्रयत्न झाला.

दोन्ही प्रदेशांमधील नेत्यांनी एकमेकांच्या हातात हात घालत ही लढाई लढली. आता सत्तेत उच्चस्थानी असलेले नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस त्या लढाईत मराठवाड्याला साथ देणारे प्रमुख वैदर्भीय नेते. तरीदेखील मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यांमधील जनतेच्या घशाची कोरड कायम आहे. लागोपाठच्या दुष्काळाची काळी छाया या प्रदेशावर अजूनही आहे. 

दुष्काळाच्या झळा, पाणीटंचाई संपविण्याच्या नावाखाली देवेंद्र फडणवीस सरकारने जलयुक्‍त शिवार योजना आखली. तिचा मोठा गाजावाजा झाला. तरीही गोदावरीच्या दोन्ही तिरांवरचे पाण्याचे प्रश्‍न कायम आहेत. आता निवडणुकीच्या तोंडावर कोकणातल्या नद्यांचे समुद्राला वाहून जाणारे पाणी उचलून गोदावरी खोऱ्यात टाकण्याची, सोबतच सगळी धरणे एकमेकांना जोडून वॉटर ग्रीड उभारण्याची भाषणे केली जाताहेत. या योजना कशा आणि कधी पूर्ण होतील, हे नेमकेपणाने कोणी सांगत नाही. इतकेच खरे आहे, की विधानसभा निवडणूक या मुद्यांभोवती फिरेल. तहान, दुष्काळ हेच मुद्दे प्रचाराच्या केंद्रस्थानी असतील. 

गेल्या २०१४ च्या निवडणुकीत मराठवाड्यातील ४६ जागांपैकी भाजपने सर्वाधिक १५ जिंकल्या असल्या तरी ते यश अपेक्षेइतके नव्हते, असे पक्षात मानले जाते. राज्यातील सर्व प्रमुख पक्ष ती निवडणूक स्वबळावर लढवत होते आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादीची पीछेहाट शिवसेनेला फायदा देऊन गेली.

शिवसेनेने अकरा आमदार निवडून आणले. काँग्रेसला नऊ, तर राष्ट्रवादीला आठ जागा जिंकता आल्या. ‘एमआयएम’ने औरंगाबादेत जिंकलेली जागा राज्यभर चर्चेत राहिली आणि तेच आमदार इम्तियाझ जलील नंतर खासदार बनले. मराठवाड्याच्या उत्तर भागात मुख्यत्वे भाजप आणि दक्षिण भागात शिवसेना असे युतीच्या प्रभावाचे वाटप सांगता येईल. गेल्या निवडणुकीत परभणी आणि उस्मानाबाद या जिल्ह्यांत भाजपची पाटी कोरी राहिली. नांदेड आणि हिंगोलीत एकेक जागा जिंकता आली. पद्मसिंह पाटील आणि राणा जगजितसिंह पाटील यांना भाजपमध्ये प्रवेश देण्यामागे ही गेल्या निवडणुकीच्या निकालाची कारणे आहेत.