राज्यात शिवसेनेकडून सुरु होणाऱ्या शिवभोजन थाळीचा फायदा कुणाला? गोर गरिबाला की आणि कुणाला? हा प्रश्न थाळीचे संपूर्ण नियोजन बघितल्यास पडल्याशिवाय राहत नाही. शिवसेनेकडून सुरु होणार शिवभोजन थाळी ही २६ जानेवारी पासून चालू होणार आहे, आता तुम्हाला वाटेल की ही थाळी खरंच गरीबांच्या कल्याणासाठी किंवा प्रत्येकाला अन्न मिळावे या हेतून चालू केली जाणार, तर असं अजिबात वाटत नाही.

राज्यातील गरीब व गरजू जनतेला केवळ 10 रुपयात भोजन उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता मिळाली असून प्रायोगिक तत्वावर या योजनेचा तीन महिन्यात 6 कोटी 48 लक्ष खर्च अपेक्षित आहे. आता ही योजना चालू करणारासाठी अनुदान मिळणार आहे. शिवभोजन थाळीची किंमत शहरी भागामध्ये प्रतिथाळी 50 रुपये व ग्रामीण भागामध्ये 35 रुपये इतकी राहील.  प्रत्येक ग्राहकाकडून प्राप्त झालेल्या 10 रुपयाव्यतिरिक्त उर्वरित रक्कम अनुदान म्हणून या विभागाकडून थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येवून त्यांच्यामार्फत संबंधितांना वितरित करण्यात येईल.

शहरी भागासाठी प्रतिथाळी 40 रुपये आणि ग्रामीण भागासाठी प्रतिथाळी 25 रुपये अनुदान असेल. प्रत्येक भोजनालयात कमाल 500 थाळी सुरु करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. भोजनालयात प्रत्येकी 30 ग्रॅमच्या दोन चपात्या, 100 ग्रॅमची एक वाटी भाजी, 150 ग्रॅमचा एक मूद भात व 100 ग्रॅमचे एक वाटी वरण समाविष्ट असलेली  शिवभोजनाची थाळी 10 रुपयात देण्यात येईल. ही भोजनालये दुपारी 12 ते 2 या कालावधीत कार्यरत राहतील. आता या थाळीच्या खर्चाचा विचार करायचा झाल्यास पुण्यात अनेक ठिकाणी भाजी चपाती 20 रुपयात मिळणारी केंद्रे आहेत. तसेच, ना नफा ना तोटा या तत्वावर शंकर महाराजांच्या मठावर चालू असलली भोजन व्यवस्थाही आपल्याला माहितच असेल तरीही या केंद्रासाठी प्रत्येक थाळीला ५० रुपये देण्याचा प्रपंच का? जर गरिबांची भोजन व्यवस्था करणे हे पुण्याचे काम असेल ना नफा ना तोटा या तत्वार ते १५ ते २० रुपयांत चांगले जेवण लोकांना देता येऊ शकते.

हे भोजनालय कोण सुरु करू शकतो? या प्रश्नातून बरेच गूढ उकलते... 
भोजनालय सुरु करणाऱ्या व्यक्तीकडे स्वत:ची जागा असणे गरजेचे आहे. म्हणजेच पुण्यासारख्या ठिकाणी भोजनालय चालू करायचे असल्यास तो एखादा नगरसेवक किंवा शाखाप्रमुख वगैरे पक्षाला काहीतरी फायदा असणारा व्यक्तीच करू शकतो हे सष्ट होते. शिवभोजनालय चालू करण्याचा प्रपंच म्हणजे आपल्याच पक्षाच्या नेत्यांना मोठे करण्याचा थोडक्यात मांडलेला प्रपंच वाटतो. आता यातून खरंच किती लोकांना भोजनाचा फायदा होणार आहे हे येणारा काळ सांगेल.

ज्या पद्धतीने मागील काही काळात चालू झालेल्या झुणका भाकर केंद्रांचा बोजवारा उडालेला पाहायला मिळाला, त्याप्रमाणे या योजना राजकीय नेत्यांच्या हातचे बाहुले न होता, या माध्यमातून तरी काही लोकांच्या पोटात अन्नाचा घास जावो हीच अपेक्षा आहे !