ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत संभ्रम आहे. हे आरक्षण लागू झाल्याशिवाय राज्यात निवडणुका होऊ नये, यावर महाविकास आघाडीचं एकमत झालंय. त्यासंदर्भात आज विधीमंडळात बैठक पार पडत आहे. यासाठी महाविकास आघाडीचे सर्व बडे नेते दाखल झाले आहेत. राज्याचे महाधिवक्ता अशुतोष कुंभकोणी देखील या बैठकीला उपस्थित आहेत. (OBC reservation)

बैठकीतील महत्वाचे मुद्दे

• अरक्षणावर रद्द झाल्या नंतर पुढील निवडणुकीत आरक्षण कसे देता येईल काय प्रयत्न करता येईल, याबाबत बैठकीत चर्चा

• सुप्रीम कोर्टाच्या सुचनेप्रमाणे ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देत एकूण 50 टक्के पेक्षा अधिक आरक्षण जाणार नाही, याची काळजी कशी घ्यायची याबाबत बैठकीत होणार चर्चा

• कोणत्या भागात, कोणत्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण 50 टक्के पेक्षा अधिक होते याची याची करणार चाचपणी

• न्यायालयासमोर भूमिका मांडताना, इम्पिरीकल डेटा तयार करताना काय तयारी कारायची याबाबत सर्वपक्षीय चर्चा