मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने 16 एप्रिल रोजी कोविड-19 मुळे मृत्यू झालेल्या हातपंप मदतनीसच्या पत्नीने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.

न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती आर.एम. जोशी म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वी 50 लाखांची भरपाई मागणारा महिलेचा अर्ज फेटाळला आहे. यामध्ये “विकृत किंवा चुकीचे” काहीही नव्हते.

महाराष्ट्रातील नांदेड जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या कांचन हमशेट्टे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पतीच्या मृत्यूसाठी नुकसान भरपाईची मागणी केली होती.

महिलेने याचिकेत म्हटले आहे की, एप्रिल 2021 मध्ये कोरोना काळात तिच्या पतीचा मृत्यू झाला आणि तो अत्यावश्यक सेवांमध्ये काम करत होता.

महिलेने दावा केला की, तिच्या पतीला राज्य सरकारनेच तैनात केले होते, परंतु त्याला कोरोनाची लागण झाली आणि त्याचा मृत्यू झाला.

न्यायालयाने राज्य सरकारला तिच्या भरपाईच्या मागणीवर विचार करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी महिलेने उच्च न्यायालयाकडे केली होती. (Aurangabad Bench rejects Rs 50 lakh compensation to wife of employee who died due to Corona)

ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती आरएम जोशी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ५० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मागणारी महिलेची याचिका फेटाळण्यात महाराष्ट्र सरकारची चूक नाही.

न्यायालय म्हणाले की, अशी प्रकरणे संवेदनशीलतेने हाताळली जावीत यात वाद नाही, पण दुसरीकडे हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की, जे ५० लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र नाहीत त्यांना ही रक्कम दिली जाऊ नये. ते बक्षीस म्हणून दिले जाऊ शकत नाहीत. अशी प्रकरणे निष्काळजीपणे हाताळली गेली, तर अपात्रांनाही करदात्यांच्या पैशातून 50 लाख रुपयांची भरपाई मिळेल.

कोरोना महामारीच्या काळात महाराष्ट्र सरकारने अत्यावश्यक सेवांमध्ये कामावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ५० लाख रुपयांचा अपघात विमा देण्याची घोषणा केली होती.

हा अपघात विमा केवळ कोरोनाच्या काळात सर्वेक्षण, ट्रेसिंग, ट्रॅकिंग, चाचणी आणि उपचार इत्यादी सक्रिय कार्यात असलेल्यांनाच देण्यात आला होता.