औरंगाबाद: खासदार इम्तियाज जलील यांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्यासमोर शुक्रवारी (ता. १८) सुनावणी झाली. सुनावणी वेळी राज्य शासनातर्फे आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे यांनी रिक्त पदांसंदर्भात अतिरिक्त शपथपत्र दाखल केले असून त्यासंदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयासमोर राज्य शासनाची बाजू मांडली. याचिकेत खासदार इम्तियाज जलील हे व्यक्तिश: न्यायालयात त्यांची बाजू मांडून युक्तिवाद करीत आहेत. जनहित याचिकेच्या या आठवड्यात आज सलग तिसऱ्यांदा सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयास पुढील सुनावणीवेळी औरंगाबाद आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी आरोग्य विभागातील रिक्त पदे आणि त्यासंदर्भातील भरती प्रक्रियाबाबत तपशिलावर माहितीसह प्रतिज्ञा पत्रामध्ये सादर करणार असल्याचे नमूद केले.

न्यायालयाने महाधिवक्ता यांना राज्यामध्ये गंभीर परिस्थिती असतांना सुध्दा आरोग्य विभागातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया करण्यासाठी एवढा विलंब का होत आहे? अशी विचारणा केली. त्यावर महाधिवक्ता यांना भरती प्रक्रिया संदर्भात सविस्तर कालबध्द कार्यक्रम सुधारित प्रतिज्ञा पत्राव्दारे पुढील सुनावणी २९ जुन २०२१ च्या अगोदर सादर करण्याचे आदेशित केले.

खासदार इम्तियाज जलील यांनी आपली बाजू मांडताना निदर्शनास आणून दिले की, राज्यामध्ये सिव्हिल सर्जन संवर्गातील एकूण ६८३ पदे असून त्यापैकी २९६ पदे रिक्त आहेत. तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गातील २८७ पैकी २०५ पदे, स्पेशालिटी संवर्गातील ५६५ पदांपैकी ४०० पदे, जीआरडी संवर्गातील १०३२३ पैकी ३७६७ पदे रिक्त आहेत. तसेच शासनाने सदरील सर्व रिक्त पदे भरण्यासाठी विलंब न करता त्वरीत भरती प्रक्रिया राबवावी असा युक्तिवाद केला. उच्च न्यायालयाने महाधिवक्ता यांना पुढील सुनावणीवेळी सविस्तर सर्व मुद्दयांवर स्पष्टीकरण देणारे कालबध्द कार्यक्रमासहित सुधारित प्रतिज्ञा पत्र दाखल करण्याचे सांगितले. १६ जूनरोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान खासदार इम्तियाज जलील यांनी घाटी रुग्णालय, सुपरस्पेशलिटी हॉस्पीटलमधे असणाऱ्या त्रुटी आणि यंत्रसामुग्रीची होत असलेली वाताहत तसेच कार्डिओ व्हॅस्क्युलर थोरॅसिक सर्जन डॉ. आशिष भिवापूरकर यांच्या एप्रिल २०१८ च्या नियुक्तीपासून असलेल्या अनुपस्थितीबाबत आणि कोरोनाची संभाव्य तिसरी लाट येण्यापूर्वी सर्व त्रुटी दुर करणे क्रमप्राप्त आहे, असा युक्तिवाद केला होता.

तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार खासदार इम्तियाज यांनी अधिकचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याचे निदर्शनास आणून दिले. डॉ. भिवापुरकर यांच्याबाबतीत शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे स्पष्टीकरण न्यायालयात शासनातर्फे सादर करण्यात आले नसल्याचे खासदार इम्तीयाज यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. न्यायालयाने डॉ. भिवापूरकर यांच्या संदर्भात स्पष्टीकरण आणि खुलासा पुढील सुनावणीत म्हणजे २९ जूनला सादर करण्याचे आदेश आरोग्य संचालक यांना दिले. राज्य शासनातर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी व अ‍ॅड. सुजीत कार्लेकर आणि केंद्र शासनातर्फे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल अजय तल्हार यांनी काम पाहिले.