मुंबई : राज्यात सत्तारूढ झालेल्या शिंदे सरकारने महाविकास आघाडीने (मविआ) घेतलेले निर्णय बदलण्याचा सपाटाच लावला असून औरंगाबाद आणि उस्मानबादच्या नामांतरावरून घेण्यात आलेल्या निर्णयालाही ब्रेक लावण्यात आल्याने नव्या वादाची ठिणगी पडली. अखेरीस मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नामांतराला स्थगिती देण्यात आलेली नसून आजच्या (ता.१६) कॅबिनेटमध्ये याबाबत निर्णय घेऊ असे जाहीर केले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील याला दुजोरा दिला आहे.

औरंगाबादमधील शिंदे समर्थक आमदारांनी मुंबईतील रवींद्र नाट्य मंदिरामध्ये आज जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. शिंदे यांनी यावेळी थेट शिवसेनेवर हल्लाबोल केला. दुसरीकडे भायखळ्यातील शिवसेना पदाधिकाऱ्यांवर हल्ला झाल्याने पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे आक्रमक झाले आहेत. ठाकरे यांनी शुक्रवारी या हल्ल्यामध्ये जखमी झालेल्या पदाधिकाऱ्यांची विचारपूस करत त्यांच्याशी संवाद साधला. ‘जिवाशी येणार असेल तर खपवून घेतले जाणार नाही’ असा इशारा त्यांनी दिला. उद्धव ठाकरे यांच्यावर कुरघोडी करण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शिवसेनेतून हकालपट्टी झालेल्या नेते आणि पदाधिकाऱ्यांच्या पुन्हा नियुक्त्या करण्याची तयारी चालविली आहे आहे. मुंबईतील मेळाव्यात बोलताना त्यांनी ही बाब बोलून दाखविली.

शिंदे म्हणाले
- बाळासाहेब, आनंद दिंघेंचे विचार पुढे नेतो आहे
- शिवसैनिकांवर अन्याय होऊ देणार नाही
- मी एकटा नाही तर ५० आमदार हे मुख्यमंत्री झाले
- पन्नासपैकी एकही पराभूत झाल्यास राजकारण सोडेन
- पुढील अडीच वर्षांत एकही काम शिल्लक ठेवणार नाही
- आमचे आमदार विरोधकांच्या मानगुटीवर बसतील
- आयुष्यातील प्रत्येक क्षण मी शिवसेनेसाठी दिला

अधिवेशन पुढे ढकलले
येत्या सोमवारपासून (ता. १८) सुरू होणारे राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन पुढे ढकलण्यात आले आहे. संसदीय कार्य विभागाने विधानमंडळ सचिवालयाला याबाबत सूचित केल्यानंतर दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांना अधिवेशन पुढे ढकलल्याचे कळविण्यात आले आहे. अधिवेशनाची नवीन तारीख विधिमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समितीमध्ये चर्चा करून लवकरच ठरविण्यात येणार आहे.

संसदेत शिंदे गटाची फक्त चर्चाच
महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे गट वेगळा झाल्यानंतर शिवसेनेमध्ये पडलेल्या फुटीच्या पार्श्वभूमीवर संसदेमध्येही शिंदे समर्थक खासदारांचा वेगळा गट बनणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र, अद्याप या मुद्द्यावर लोकसभा सचिवालयाशी कोणीही संपर्क साधलेला नाही, असे उच्चपदस्थ सूत्रांकडून सांगण्यात आले. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे याच दिवशी राष्ट्रपतिपदाची निवडणूकही आहे. या दोन्हीही गोष्टींसाठी शिवसेनेचे खासदार दिल्लीत दाखल होणार आहेत. शिवसेनेचे लोकसभेत १९ तर राज्यसभेत तीन खासदार आहेत.

औरंगाबादच्या नामांतराला स्थगिती दिलेली नाही. ठाकरे सरकारला हा निर्णय घेता येणार नाही असे राज्यपालांनीच आधी सांगितले होते. बहुमत सिद्ध करेपर्यंत कोणताही निर्णय घ्यायचा नसतो. अडीच वर्षे त्यांनी या विषयाला हात लावला नाही आणि बहुमत गमावल्यानंतर निर्णय घेतला. शनिवारच्या (ता.१६) कॅबिनेटमध्ये आम्ही तीनही निर्णय नव्याने घेणार आहोत
- देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

नामांतराचे निर्णय बदलून नेमके काय साध्य केले? हे फडणवीस यांना विचारायला हवे. मुख्यमंत्री शिंदे यांना विचारा असे मी म्हणणार नाही, कारण त्यांच्या हातामध्येच काही राहिलेले नाही. एकाबाजूला शिवसेनेने हिंदुत्व सोडले असा आक्रोश केला जातो,
दुसरीकडे हा निर्णय बदलण्यात येतो. औरंगजेब त्यांचा कसा काय नातेवाईक झाला? हा उस्मान कोण लागतोय त्यांचा? हे सरकार गोंधळलेले आहे.
- संजय राऊत, नेते शिवसेना