मुंबई - राज्यातील व्यावसायिक आणि अवजड वाहनांच्या तपासणीतील मानवी हस्तक्षेप टाळण्यासाठी आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी परिवहन विभाग स्वयंचलित केंद्रे उभारणार आहे. नाशिकनंतर कुर्ला एसटी आगारात एक केंद्र उभारले जाणार असून, राज्यातील अन्य १० स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रे प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

रिक्षा, टॅक्‍सी, खासगी बस, बेस्ट बस, रुग्णवाहिका, अग्निशमन दलाच्या गाड्या, व्यावसायिक आणि अवजड वाहनांची आरटीओमध्ये दर दोन वर्षांनी फिटनेस (तंदुरुस्ती) तपासणी केली जाते. त्यामध्ये ब्रेक, प्रदूषण, वाहनांचे सस्पेन्शन, चाके, वेग, हेडलाईट, टेललाईट आदी घटकांचा समावेश असतो. या प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप केला जात असल्याने गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयानेही वाहन तपासणीसाठी २५० मीटरचा ब्रेक टेस्ट ट्रॅक आवश्‍यक असल्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्यातील ५० आरटीओ विभागांपैकी मोजक्‍या ठिकाणीच असा ट्रॅक तयार करण्यात आला. इतर ठिकाणी जागेअभावी वाहनांची फिटनेस तपासणी रखडली आहे. त्यामुळे परिवहन विभागाकडून प्रत्येक आरटीओमध्ये स्वयंचलित वाहन निरीक्षण व परीक्षण केंद्र उभारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यानुसार मुख्य सचिवांच्या समितीने सुरुवातीला राज्यातील १० ठिकाणी वाहन फिटनेस तपासणी स्वयंचलित केंद्रे सुरू करण्यास मान्यता दिली. त्यासाठी प्रशासकीय मान्यता अद्याप मिळालेली नाही असे सांगण्यात आले.

१३६ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी
नाशिकनंतर फक्त कुर्ला येथील नेहरूनगर एसटी आगारात स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्र उभारण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. त्यानंतर मुंबई मध्य, पनवेल, नागपूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापूर, औरंगाबाद, अमरावती, कल्याण, ठाणे या ठिकाणी स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रे उभारण्यात येतील. त्यासाठी १३६ कोटी रुपयांच्या खर्चाला रस्ता सुरक्षा अभियानांतर्गत मंजुरी देण्यात आली आहे.