मुंबई - मराठा आरक्षणाबाबतचा अहवाल तातडीने राज्य सरकारला पाठवावा, असे आवाहन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या शिष्टमंडळाने राज्य मागासवर्ग आयोगाला केले आहे. महसूलमंत्री पाटील यांनी मंत्रिमंडळातील इतर सदस्यांसह राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कार्यालयास भेट दिली. या भेटीत त्यांनी मराठा आरक्षणाचा अहवाल तातडीने सरकारला सादर करावा, अशा मागणीचे पत्र दिले आहे. 

राज्य शासनाने नेमलेल्या मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष हे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील आहेत. त्यांच्या शिष्टमंडळाने आज राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड व सदस्य सुवर्णा रावल यांची भेट घेतली. या वेळी मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल तातडीने राज्य शासनास द्यावा, अशी विनंती या वेळी शिष्टमंडळाने केली. या शिष्टमंडळात शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, आमदार आशिष शेलार, प्रवीण दरेकर, आदींचा समावेश होता. 

यानंतर बोलताना महसूलमंत्री पाटील म्हणाले, की मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाणार आहे. याबाबतचा अहवाल लवकर यावा, यासाठी मागास आयोगाच्या अध्यक्षांना आम्ही पत्र दिले आहे. आतापर्यंत मराठा समाजाच्या वतीने 1 लाख 87 हजार निवेदने आली आहेत. हे काम वेगाने करण्यासाठी सरकार आवश्‍यक ती मदत करेल. त्यांना आवश्‍यक असणारा कर्मचारीवर्ग आणि सुविधा सरकार देणार आहे.