प्रत्येकाने स्वतंत्रपणे कार्य न करता अनेकांनी एकत्र येऊन सहाय्याने कार्य करणे, हा सहकार शब्दाचा साधा अर्थ आहे. परंतू, हल्ली आमच्या सहकार सम्राट झालेल्या मात्तबर नेत्यांनी मात्र सहकार या शब्दाची पूर्ण व्याख्याच बदलून सहकार म्हणजे सर्व संचालक एकत्र येऊन त्याच्या संगनमताने शेतकऱ्यांनी ठेवलेल्या ठेवी या भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून वाटून खाऊ अशी केली आहे. एका शब्दात सांगायचे झाले, तर सहकाराचा स्वाहाकार केला आहे.

सहकारी संस्थांना आर्थिक दु:स्थितीच्या खाईत लोटणारे पदाधिकारी गब्बर झाले आहेत. त्या संपत्तीचा व प्रतिष्ठेचा वापर करून त्यांनी अन्य संस्थामध्ये मानाचे स्थान मिळवून ते दिमाखाने मिरवताहेत. राज्यातील बहुतेक जिल्हा सहकारी बँका वर्षानुवर्षे सहकार क्षेत्रातील यांच्या कारनाम्यावरून बदनाम झाल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेने या सर्व सहकारी बँकांना वेळोवेळी सांगितलेल्या सल्ल्यांचे  आणि सूचनांचे कोणतेही पालन केलेले दिसून येत नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालामध्ये या सहकारी बँकावरती अनेक ठपके ठेवले आहेत. या सहकारी बँकांचा इतिहास समोर ठेऊन रिझर्व्ह बँकेने घेतलेला निर्णय योग्यच आहे असे मला वाटते.

पहिला आणि तांत्रिक मुद्दा म्हणजे या बँकांनी खातेदाराचे केवायसी (KYC) आणि कोअर बँकिंग (Core Banking)  पूर्ण केले नाही आणि त्याचे प्रमाणही फार कमी आहे. यानंतर दुसरा मुद्दा म्हणजे या बँकाच्या संचालक मंडळाचे गाजलेले घोटाळे. 
भ्रष्टाचारी कारभार, संगनमताने भ्रष्टाचारी नोकरीभरती त्यामुळे बंद पडलेल्या बँका, पतसंस्था, सहकारी साखर कारखाने यामध्ये हजारो गोरगरीब शेतकरी आणि कामगारांच्या, ठेवीदारांच्या बुडालेल्या ठेवी या सर्व अंदाधुंदीच्या कारभारामुळे या सहकारी बँकांची बँकिंग क्षेत्रामध्ये व समाजामध्ये विश्वाससार्हता किती आहे? महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेसह अनेक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर सरकारला प्रशासक का नेमावे लागतात? अनेक सहकारी बँका या मातब्बर प्रस्थापित नेत्यांच्या आहेत, हे सर्वांनाच माहिती आहे. मग, या मातब्बर नेत्यांकडे असलेला काळा पैसा या सहकारी बँकाच्या माध्यमातून पांढरा कशावरून करणार नाहीत? गोरगरीब शेतकरी, कामगार, सर्वसामान्य जनता यांच्या अशिक्षितपणाचा फायदा घेऊन त्यांना सहकाराच्या नावाने अनेक नेत्यांनी लुबाडून आपली घरे भरून घेतली आहेत. 

आज अनेक मोठमोठे उदयोग सहकाराच्या नावाने चालतात, पण याची खरी मालकी ही या नेत्यांचीच असते. या अश्या नेत्यांनाच आज केंद्र सरकारने सहकारी बँकाना ५०० आणि १००० नोटा घेण्यास घातलेली बंदी हि उठवायला हवी असे वाटत आहे. हे सर्वच पक्षातील नेते (याला कोणताही पक्ष अपवाद नाही) आज जिल्हा मध्यवर्ती बँकांवर घातलेल्या बंदीमुळे शेतकरी आणि कामगारांच्या नावाने गळे काढत आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती बँकामध्ये अनेक शेतकरी बांधवांची खाती आहेत पण ती फक्त पीक कर्ज आणि पीक विमा यांचा लाभ या खात्याच्या माध्यमातून मिळतो यासाठीच आहेत. संचालक मंडळाच्या भ्रष्टचारामुळे या बँका कधी डबघाईला जातील, याची कोणतीही सुतराम शक्यता नसल्याने शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनता हे या बँकात ठेवी ठेवायला धजावत नाहीत. अनेक सहकारी बँकांतील ही वस्तूस्थिती आहे. या सहकारी बँकाच्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली आहे, शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. अशी ओरड या सहकार सम्राटांकडून चालू आहे. सहकारी बँकाच्या संचालकांनी अनेक सहकारी साखर कारखाने संगनमताने मोडून खाल्ले त्यावेळी शेतकरी देशोधडीला लागला नाही का? कित्येक पतसंस्थांमधील ठेवी बुडाल्याने सर्वसामान्य ठेवीदार देशोधडीला लागला नाही का? जिल्हा बँकांत भ्रष्टाचार करून शेतकऱ्यांच्या पैशावर डल्ला मारला गेला, त्यावेळी शेतकरी देशोधडीला लागला नाही का? जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत नोकरभरतीमध्ये घोटाळा करून आपल्या पाहुण्यांना नोकरभरती करतांना शेतकरी देशोधडीला लागला नाही का? असे अनेक प्रश्न आज ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या मनात आहेत. त्यामुळे या  राष्ट्रीयकृत बँकामध्ये शेतकरी नोटा बदलून घेत आहेत.

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत साखर कारखान्यांची बिले जमा होतात, त्यामुळे सरकारने जिल्हा मध्यवर्ती बँकाना विशेष पॅकेज जाहीर केले आहे. मध्यवर्ती बँकेत असलेले पैसे काढण्यासाठी या पॅकेजचा उपयोग होऊ शकतो. आज राष्ट्रीयकृत बँका या परिसरातील अनेक गावामध्ये पोहचल्या आहेत. या राष्ट्रीयकृत बँकामध्ये प्रधानमंत्री जनधन योजनेच्या माध्यमातून गोरगरीब आणि सर्वसामान्य जनतेने आपली खाती काढली आहेत. असणाऱ्या ठेवी येणारे काही दिवस आमच्या शेतकऱ्यांना त्रास नक्कीच होईल पण भविष्यात याचे परिणाम चांगले होणार आहेत. खरं सांगायच तर आमच्या शेतकऱ्यांना हा त्रास काही नवीन नाही. 12 महिने शेतकरी त्रासच सहन करत आहे त्यावेळी होणारा हा त्रास या सहकार सम्राटांना दिसत नाही का? मित्रांनो खरी अडचण आणि सर्वांत मोठा त्रास हा सहकाराच्या नावाने राजकारण करणाऱ्या या मातब्बर नेत्यांना निर्माण झाला आहे. या सहकार सम्राट नेत्यांची आणि त्यांच्या बगलबच्यांची फार तडफड चालू आहे ही बंदी हटविण्यासाठी. त्यामुळे त्यांच्याजवळ असणारा काळा पैसा या सहकार सम्राटांना बदलता येत नाही आणि काळा पैसा बाहेर काढताही येत नाही, अशा दुहेरी संकटात हे सहकार सम्राट सापडले आहेत. या मुळे ग्रामीण भागातील जर काळा पैसा बाहेर काढायचा असेल तर केंद्र सरकारने सहकारी बँकांना घातलेली बंदी उठवू नये, असे माझे ठाम मत आहे.