बारसू रिफायनरी प्रकल्पाला होणारा विरोध आता तीव्र होताना दिसत आहे. अशातच आता आंदोलकांनी सर्वेक्षण मागे घ्या, पोलिस मागे घ्या, मग चर्चा करू अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे या प्रकरणी आता सरकार काय पावलं उचलते, याकडे लक्ष लागलेलं आहे.

याप्रकरणी रिफायनरी आंदोलक तरुणांनी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सरकारला आव्हान दिलं असून सरकारवरकाही आरोपही केले आहेत. या आंदोलनात सहभागी झालेले सत्यजित चव्हाण म्हणतात, "७००-८०० लोकांवर अत्याचार झाले आहेत. आम्ही अजूनही संघर्ष करत आहोत. सरकार म्हणतं, चर्चेसाठी या आम्ही ऑक्टोबरपासून पत्र दिलं आहे, पण भेट मिळालेली नाही. आता वरुन काय ऑर्डर निघाली माहित नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातले पोलीस बोलावले आहेत."

उद्योगमंत्री म्हणतात, माती परिक्षण होणार आहे. पाच ग्रामपंचायतींमध्ये प्रकल्प आणण्याचा प्रयत्न आहे, पण या ग्रामपंचायतीला पत्र दिलेलं नाही. समर्थन आहे, असं पसरवलंय, पण तसं काही नाही. पाचही ग्रामसभांमध्ये ठराव झाला आहे की सर्वेक्षण करू नये. मुख्यमंत्री सांगतात, ७० टक्के लोकांचं समर्थन आहे. आम्ही सांगतो, चाचणी घ्या ९० टक्के विरोध होईल. आम्हाला आजपर्यंत कोणत्याही मीटिंगला बोलावलं नाही. लोकांचा विरोध नाही हे बिनधास्त खोटं सांगत आहेत. भू सर्वेक्षण मागे घ्या, पोलीस मागे घ्या, मग आम्ही चर्चा करू, अशी भूमिका आंदोलकांनी या पत्रकार परिषदेतून मांडली आहे.