बारसू येथील रिफायनरी विरोधातलं आंदोलन आज (शुक्रवार) आणखी तीव्र झाल्याचं पाहायला मिळालं. भू सर्वेक्षण केलं जात असताना आंदोलकांनी त्या ठिकाणी जाण्याचा प्रयत्न केला यावेळी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती. या नंतर स्थानिक जिल्हाधिकारी ग्रामस्थांनी मोर्चा काढला तेथे पोहचले असताना आंदोलनकर्त्या नागरिकांनी मात्र चर्चेवर बहिष्कार टाकल्याचं पाहायला मिळालं.

जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ट पोलीस अधिकारी घटनास्थळी पोहचले असता नागरिक मात्र पाठ फिरवून निघून गेल्याचं दिसून आलं. घटनास्थळी ज्यांना प्रशासनासोबत संवाद साधायचा आहे ते कधीही संपर्क साधू शकतात असे सांगण्यात आलं. मात्र कोणीही चर्चेसाठी पुढे आले नाही. उलट जिल्हाधीकारी बोलत असताना आंदोलक नागरिक निघून गेल्याचे दिसून आले.

राजापूर मध्ये विरोधक आणि समर्थक संघटनांसोबत सविस्तर चर्चा केली आहे, तरीही आज इथे लोक जमा झाले होते. प्रशासन म्हणून आम्ही त्यांच्या सोबत आहोत. कुठलीही चर्चा करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत.आपले जे प्रतिनीधी आहेत त्यांच्या सोबत त्यांच्या गावामध्ये जाऊन, जिल्हाधीकारी कार्यालय किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी हवी असेल तेथे चर्चा करू असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितंल.

भू सर्वेक्षण मागे घ्या, मग आम्ही चर्चा करू

याप्रकरणी रिफायनरी आंदोलकांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सरकारला आव्हान देण्यात आलं असून सरकारवरकाही आरोपही केले आहेत. या आंदोलनात सहभागी झालेले सत्यजित चव्हाण म्हणतात, "७००-८०० लोकांवर अत्याचार झाले आहेत. आम्ही अजूनही संघर्ष करत आहोत. सरकार म्हणतं, चर्चेसाठी या आम्ही ऑक्टोबरपासून पत्र दिलं आहे, पण भेट मिळालेली नाही. आता वरुन काय ऑर्डर निघाली माहित नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातले पोलीस बोलावले आहेत."

ते पुढे म्हणाले की, उद्योगमंत्री म्हणतात, माती परिक्षण होणार आहे. पाच ग्रामपंचायतींमध्ये प्रकल्प आणण्याचा प्रयत्न आहे, पण या ग्रामपंचायतीला पत्र दिलेलं नाही. समर्थन आहे, असं पसरवलंय, पण तसं काही नाही. पाचही ग्रामसभांमध्ये ठराव झाला आहे की सर्वेक्षण करू नये. मुख्यमंत्री सांगतात, ७० टक्के लोकांचं समर्थन आहे. आम्ही सांगतो, चाचणी घ्या ९० टक्के विरोध होईल. आम्हाला आजपर्यंत कोणत्याही मीटिंगला बोलावलं नाही. लोकांचा विरोध नाही हे बिनधास्त खोटं सांगत आहेत. भू सर्वेक्षण मागे घ्या, पोलीस मागे घ्या, मग आम्ही चर्चा करू, अशी भूमिका आंदोलकांनी या पत्रकार परिषदेतून मांडली आहे.