मुंबई - मुंबई महापालिकेने काळ्या यादीत टाकलेल्या कंत्राटदारांचे परवाने रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या कंत्राटदारांना यापुढे कोणतेही काम करता येणार नाही. तसेच त्यांना महापालिकेने दिलेली काही कामे आधीच रद्द केलेली आहेत, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली. 

महापालिकेच्या अखत्यारीतील रस्त्यांवर पडलेले खड्डे आणि ते बुजवण्यासाठी राज्य सरकारमार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही याबाबतची लक्षवेधी सूचना महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 नुसार विधानसभेत उपस्थित करण्यात आली होती. डॉ. पाटील म्हणाले, की महापालिकेच्या रस्त्यांचे काम ठराविक कंत्राटदारांनाच कसे मिळते, याबाबत तपासणी करण्यात येत आहे. आतापर्यंत 235 रस्त्यांच्या कामांबाबत चौकशी पूर्ण करण्यात आली आहे. दोषींवर कार्यवाही करण्यात येईल. रस्त्यांच्या कामांत अनियमितता झाल्याच्या तक्रारींबाबत चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीमार्फत चौकशीच्या दुसऱ्या टप्प्यात 2013-14, 2014-15 आणि 2015-16 या कालावधीतील 5 कोटींच्या 200 रस्त्यांच्या कामांविषयी चौकशी सुरू आहे. रस्त्यांची तांत्रिक तपासणी (ट्रायल पिट्‌स) करण्यात आली असून पुढील चौकशी सुरू आहे. महापालिकेच्या अखत्यारीतील रस्त्यांवरील खड्डे बुजवून रस्ता पूर्ववत करणे आणि रस्त्यांची देखभाल करून ते वाहतुकीसाठी सुस्थितीत ठेवण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. महापालिकेने 1 हजार 335 खड्डे शोधले असून ते बुजवण्याचे काम सुरू आहे. वेगवेगळ्या कारणास्तव मुंबईतील रस्ते वेळोवेळी खोदले जातात. त्यामुळे यापुढे रस्ते खोदण्यासाठी "युटिलिटी कॉरिडॉर‘ करता येईल का, याबाबत विचार करण्यात येईल. खड्डे बुजवण्याकरिता नागपूरच्या "अक्षय इनोव्हेशन‘कडून 12 टन माल मागवण्यात आला आहे का, याबाबत माहिती घेण्यात येईल, असे डॉ. पाटील यांनी सांगितले. 

महापालिकेच्या रस्त्यांच्या कामांबाबत करण्यात आलेल्या प्राथमिक चौकशीत काही गंभीर अनियमितता आढळल्यामुळे आर.पी.एस. इन्फ्राप्रोजेक्‍टस आणि के. आर. कन्स्ट्रक्‍शन्स (जे.व्ही.) या कंत्राटदारांवर व अन्य रस्त्यांच्या कामांबाबत रेलकॉन इन्फ्राप्रोजेक्‍टस- आर. के. मधानी ऍण्ड कंपनी (जे.व्ही.), के. आर. मधनी ऍण्ड कंपनी, रेलकॉन इन्फ्राप्रोजेक्‍टस लि., महावीर रोडस ऍण्ड इन्फ्रास्ट्रक्‍चर प्रा. लि. तसेच जे. कुमार, के. आर. कन्स्ट्रक्‍शन्स (जे.व्ही.) यांच्याविरुद्ध महापालिकेमार्फत आझाद मैदान पोलिस ठाण्यात एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. तसेच या कंपनीबरोबर इंडियन रजिस्ट्रार ऑफ शिपिंग आणि एस. जी. एस. इंडिया प्रा. लि. या दोन त्रयस्थ लेखापरीक्षकांविरुद्धही एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. या सहा ठेकेदारांनी 34 रस्त्यांच्या केलेल्या कामांबाबत तपासणी करून कार्यवाही करण्यात येईल. या प्रकरणात आतापर्यंत दोन मुख्य अभियंत्यांना निलंबित करून अटक करण्यात आले आहे. या प्रकरणात दोन कार्यकारी अभियंत्यांना महापालिकेने निलंबित केले आहे. निलंबित करण्यात आलेले दोन कार्यकारी अभियंते व महापालिकेच्या सेवेतील चार दुय्यम अभियंत्यांविरुद्ध विभागीय चौकशीची कारवाई करण्यात येत आहे, अशी माहिती डॉ. पाटील यांनी विधानसभेत दिली. 

कोटीच्या कोटी खड्ड्यांत 

खड्डे बुजवून रस्त्यांची देखभाल करण्यासाठी महापालिकेच्या 24 विभागांत रस्ते अभियंते नेमण्यात आले आहेत. महापालिकेच्या संबंधित विभागांच्या रस्त्यांवरील खड्डे बुजवून देखभाल करणे व चर भरण्याकरिता नेमलेल्या कंत्राटदारांकडून ही कामे महापालिकेच्या विभाग पातळीवर करून घेतली जातात. रस्त्यांवरील खड्डे आणि चर बुजवण्याची कार्यवाही महापालिका करत आहे. 2013-14 या वर्षात महापालिकेमार्फत 671 कोटी, 2014-15 या वर्षात महापालिकेमार्फत 2 हजार 59 कोटी आणि 2015-16 या वर्षात महापालिकेमार्फत 1 हजार 633 कोटी रुपये रस्त्यांसाठी खर्च करण्यात आले. 2016-17 या वर्षासाठी 2 हजार 884 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गतिरोधकांची तात्काळ दुरुस्ती आणि खड्डे बुजवण्यास प्राधान्य देण्यात येईल, असेही डॉ. पाटील यांनी सांगितले. 

जोडरस्त्यांची कामे प्रगतिपथावर 

घाटकोपर-साकीनाका-अंधेरी हा "मेट्रो‘खालील जोडरस्ता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने महापालिकेकडे हस्तांतरित केला आहे. या रस्त्याच्या दुरुस्तीच्या कामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत आहे. मिठी नदीपासून घाटकोपरपर्यंतच्या अंधेरी-घाटकोपर जोडरस्त्याची निविदा प्रक्रियाही प्रगतिपथावर आहे. महाकाली गुंफा मार्गापासून अंधेरी पूर्व रेल्वेस्थानकापर्यंत (अंधेरी-कुर्ला जोडरस्ता) मेट्रो रेल्वेखालील रस्त्याच्या दुरुस्तीचे कामही करण्यात येत आहे, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी दिली.