राज्यातील अनुसूचित जातीमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांचा आर्थिक विकास व्हावा म्हणून स्थापन झालेल्या महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाकडून जानेवारी २०१७ पर्यंत पाच लाख ५१ हजार २९७ लाभार्थ्यांना आर्थिब बळ दिले आहे. आज हे महामंडळ ४२ वर्षाचे झाले आहे. वर्षाला साधारण १४ हजार नागरिक याचा लाभ घेत आहेत. 

अनुसूचित जातीतील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांची आर्थिक उन्नती जलद गतीने घडवून आणण्याच्या उद्देशाने १० जुलै १९७८ रोजी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची स्थापना कंपनी कायदा अधिनियम १९५६ अंतर्गत झाली होती. त्यामुळे अनेकांना रोजगार मिळाला. या महामंडळाचे मुख्यालय मुंबईत आहे. महाराष्ट्रात याचा ४३ शाखा आहेत.  या महामंडळातर्फे राज्यात ५० टक्के अनुदान योजना, प्रशिक्षण योजना व बीज भांडवल योजना राबवण्यात येतात. राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागांतर्गत हे महामंडळ कार्यरत आहे. या महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल ५०० कोटीचे असून ५१ टक्के भांडवल राज्य सरकार व ४९ टक्के भागभांडवल केंद्र सरकारचे आहे. त्यानुसार महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ केंद्र व राज्य सरकार पुरस्कृत योजना राबवित आहे.

कर्ज अनुदान योजना... 

या योजनेअंतर्गत ५० हजार रुपयापर्यंत प्रकल्प गुंतवणूक असणाऱ्या व्यवसायांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते. यामध्ये १० हजारापर्यंत किंवा ५० टक्के अनुदान महामंडळाकडून व ५० टक्के रक्कम कर्जरुपाने राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून दिली जाते.

बीज भांडवल योजना... 

या योजनेअंतर्गत पाच लाखापर्यंत गुंतवणूक असणारे प्रकल्प विचारात घेतले जातात. महामंडळाकडून २० टक्के बीज भांडवल रक्कम उपलब्ध करुन दिली जाते. प्रकल्प रकमेच्या पाच टक्के रक्कम स्वत: चा सहभाग म्हणून अर्जदाराने भरावयाची आहे. उर्वरित ७५ टक्के रक्कम ही बँकेकडून मंजूर केली जाते. महामंडळाकडून मंजूर केलेल्या बीज भांडवल रकमेवर चार टक्के व्याजाचा दर आकारला जातो. तसेच महामंडळामार्फत दहा हजाराचे अनुदान देण्यात येते. याअंतर्गत १९७८ ते जानेवारी २०१७ पर्यंत ८१ हजार ८७९ लाभार्थ्यांना १२०४५. ४९ लाख इतका लाभ देण्यात आला आहे.

प्रशिक्षण योजना... 

या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना स्वयंरोजगार देण्याचे दृष्टीने प्रशिक्षण दिले जाते. साधारणपणे प्रशिक्षण फी प्रति उमेदवार व्यवसायाच्या स्वरुपानुसार ठरविण्यांत येते.  यात वाहनचालक, टी.व्ही. व्हीडीओ, रेडीओ दुरुस्ती, टेलरिंग, वेल्डींग, फिटर, संगणक, ई मेल व विविध व्यवसायनुरुप प्रशिक्षण दिले जाते. प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थींना दरमहा एक हजार रुपये विद्यावेतन देण्यात येते. तसेच महामंडळामार्फत प्रशिक्षण संस्थेला प्रशिक्षण फी दिली जाते. यात ६१ हजार २०० प्रशिक्षणार्थींना लाभ घेतला आहे.

महामंडळ राबवित असलेल्या केंद्रीय महामंडळाच्या योजना...

१९९१- ९२ पासून महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ राष्ट्रीय अनुसूचित जाती, जमाती व विकास महामंडळ, नवी दिल्ली (एनएसएफडीसी) यांच्या "वाहिनीकृत यंत्रणा" म्हणून योजना राबवित आहे.

सध्या उपरोक्त दोन्हीही महामंडळाकडून अनुसूचित व नवबोध जातीतील ज्या कुटुंबाचे ग्रामीण भागामध्ये वार्षिक उत्पन्न ८१ हजार (ग्रामीण) व शहरी भागात एक लाख दोन हजाराच्या आत आहे अशांना व्यवसायासाठी कर्ज उपलबध करून दिले जाते.

पात्रता...

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक अर्जदार १८ ते ५० वयोगटातील असणे आवश्यक असून तो अनुसूचित जातीमधील असणे आवश्यक आहे. त्याची उत्पन्न मर्यादा एक लाखापर्यंत असावी.
- पात्र उमेदवारांनी अर्जासोबत विहित नमुन्यातील अर्जाच्या मूळ व झेरोक्स स्वरूपात दोन प्रती, नुकतेच काढलेले पासपोर्ट आकाराचे दोन फोटो
- सक्षम अधिका-याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र
- शाळा सोडलेला दाखला/ जन्माचा दाखला
- सक्षम अधिका-यांनी दिलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र किंवा दारिद्रय़रेषेखालील दाखला (वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ग्रामीण व शहरी भागासाठी १ लाख)
- शिधा वाटप पत्रिका (रेशन कार्ड)
- दारिद्रय़ रेषा योजनेंतर्गत किंवा शासकीय योजनेतून यापूर्वी कर्ज किंवा अनुदानाचा लाभ घेतला नसल्याबाबतचा ग्रामसेवक यांचा दाखला, 
- व्यवसायाचे कोटेशन ( ५० टक्के अनुदान योजनेंतर्गत भाजीपाला या व्यवसायाकरिता कोटेशनची आवश्यकता नाही.)
- व्यवसाय करण्यासाठी ग्रामपंचायत, नगरपालिका यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, 
- पोलीस पाटील/ सरपंच यांचा रहिवासी दाखला
- आधार कार्ड / पॅन कार्ड/ मतदान कार्ड तसेच कर्ज प्रकरणाच्या/ व्यवसायाच्या अनुषंगाने इतर कागदपत्रे जोडावीत. 
- तसेच याशिवाय बीजभांडवल योजनेसाठी अर्जासोबत वाहन खरेदीसाठी लायसन्स, परमीट, बॅच नंबर व आर.टी.ओ. ची कागदपत्रे आणि प्रकल्प किंमत एक लाखाच्या वर असल्यास प्रकल्प अहवाल आदी कागदपत्रे जोडावीत.