नवी दिल्ली - राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीबाबतची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. मागील अनेक दिवसांपासून राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा मुद्दा गुंतागुंतीचा झाला आहे. त्यावर आज सुनावणी झाली असून सरकारच्या वतीने तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद केला. (Bhagat Singh Koshyari news in Marathi)

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीसाठी ७ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे ७ फेब्रुवारीपर्यंत आमदार नियुक्तीचा कोणताही निर्णय घेता येणार नाही. मागील दोन वर्षांपासून राज्यपाल नियुक्त आमदारांची नियुक्ती रखडली आहे. आधीच्या सरकारने आमदारांची एक यादी राज्यपालांकडे पाठवली होती. मात्र यावर राज्यपालांनी निर्णय़ घेतला नव्हता. त्यातच सरकार बदललं आणि नव्याने आमदारांची यादी पाठविण्यात आली. यावरून आता कायदेशीर पेच तयार झाला आहे.

सुप्रिम कोर्टात आज झालेल्या सुनावणीबाबत याचिकाकर्ते सुनील मोदी म्हणाले की, आज सुनावणीत मुळ याचिकाकर्त्यांनी विड्रॉचा अर्ज दिला होता. तर माझा इंटर्वेशन अर्ज असल्यामुळे युक्तीवाद झाला. युक्तावादात सरकारच्या वतीने तुषार मेहता आणि याचिकाकर्ते दवे तर आमच्याकडून नायडू युक्तीवादासाठी उभे राहिले. त्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारलं की, तुम्ही पीआएल केली आहे. मग विड्रॉ का करता, तसेच आता विड्रॉ करता येणार नाही. तर माझे इंट्रव्हेशन मान्य झालं असून ७ फेब्रुवारीपर्यंत आमदार नियुक्तीबाबत स्थगिती देण्यात आली आहे.

हेही वाचा संयुक्त नावावरील गृहकर्जातून होईल प्राप्तीकराची बचत...

तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेली आमदारांची यादी सरकार बदलल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी राज्यपालांकडून परत मागवली होती. त्यावर इंटर्व्हेंशन याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही घटनाबाह्य कृती आहे. राज्यपालांनी घटनेमध्ये राहून काम केलं पाहिजे. मात्र राज्यपालांनी घटनेची पायमल्ली केली. त्यामुळे आम्हाला स्थगिती मिळाल्याचे सुनील मोदी यांनी म्हटलं.

दरम्यान कोर्टाने म्हटलं की, राज्यपालपद हे घटनात्मक पद आहे. राज्यपालांनी घटनात्मक पेच निर्माण होईल, अशी कृती करणे योग्य नाही, असंही न्यायालयाने नमूद केल्याचं मोदी यांनी सांगितलं.