महराष्ट्रातील राजकारणात दररोज नवे ट्विस्ट येत आहेत. विधानपरिषदेच्या निवडणुकांनंतर नॉट रिचेबल झालेल्या आमदारांनी मविआ सरकारचं टेन्शन वाढवलंय. सर्व आमदार शिवसेनेचे असल्याने सेनेला याची मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. अद्याप आमरांनी माघारी येण्यास ठाम नकार कळवल्याने सेनेच्या गोटात खळबळ माजली आहे. सध्या आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊतांनी कमान हाती घेत सेनेचे मेळावे घेण्यास सुरुवात केल्याने पक्षबांधणीसाठी कठीण काळ असल्याचं स्पष्ट होतंय. (Maharashtra Political News)

जवळपास ४० आमदार फोडण्यात यश आल्याने आता भाजपला सत्तेचा दरवाजा खुला झाला आहे. झिरवाळ यांच्याविरोधातील अविश्वासाचा ठराव आणि सेनेमार्फत (Shivsena) करण्यात आलेलं १६ जणांचं निलंबन, ही प्रकरणं अद्याप कोर्टात असल्याने येत्या ११ जुलैपर्यंत याचं चित्र स्पष्ट होईल. मात्र, भाजपला आता सत्ता खुणावू लागली आहे. त्यामुळे मागील पाच दिवसांत फडणवीस यांनी दोन वेळा दिल्लीवारी केली. मागील ४८ तासांपासून फडणवीसांच्या सागर या बंगल्यावर बैठकांचा धडका लागला आहे. (Governor Koshyari Writes Letter to CM Thackeray)

दरम्यान, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनीही आता सत्तासंघर्षात उडी घेत नव्याने खेळी केली आहे.

शिंदे गटाने नाराजीचा सूर आणखी आवळल्याने संघर्ष तीव्र होणार, हे स्पष्ट झालं. त्यातच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मविआ सरकारचे याआधीही विविध प्रकरणांमध्ये कान टोचले होते. आता कोरोनानंतर प्रकृती स्थिर होत असताना त्यांनी पुन्हा सूत्र हातात घेतली आहेत. राज्यपालांना दोन दिवसांपूर्वी डिस्चार्ज मिळाला आणि त्यांनी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना पत्र लिहून पहिला डाव टाकला. बंडखोर आमदारांच्या कुटुंंबीयांच्या जीवाला धोका असल्याने त्यांना राज्य सरकारने सिक्युरिटी द्यावी, असं कोश्यारींनी म्हटलं. यानंतर प्रवीण दरेकरांच्या पत्रावर त्यांनी मविआला पुन्हा कात्रीत पकडलंय.

काय आहे प्रकरण?

विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मागील आठवड्यात राज्यपालांना पत्र लिहिलं होतं. महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील अनेक निर्णय घाईघाईने घेत जीआर काढले, असा आरोप त्यांनी केला होता. यामुळे सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करावा, असं दरेकरांनी म्हटलं होतं. यापत्राचा गांभीर्याने विचार करणार असल्याच राज्यपालांनी स्पष्ट केलं आहे.

प्रवीण दरेकर यांच्या पत्रावर राज्यपाल सचिवांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारणा केली आहे. दरेकर यांनी आतापर्यंत झालेल्या निर्णय थांबवावे, अशी मागणी केली होती. त्याबाबत आता राज्यपाल कार्यालही ऑक्टिव्ह झालं आहे.