मुंबई: राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस), सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) तसेच इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) विद्यार्थिनींसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली आहे. आतापर्यंत या विद्यार्थिनींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये ५० टक्के सूट देण्यात येत होती. मात्र, आता त्यांना १०० टक्के शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती मिळणार आहे. यामुळे अनेक विद्यार्थिनींच्या शिक्षणाची समस्या सुटणार आहे.

राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय मुलींना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रेरणा देईल. यामुळे व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या मुलींना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग, तसेच इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थिनींना अधिकाधिक संधी उपलब्ध होतील.

यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने मुलींसाठी नवीन योजना सुरू केली आहे. लेक लाडकी योजना असे या योजनेचे नाव आहे. योजनेंतर्गत मुलींना आर्थिक सुरक्षा दिली जाईल. यामध्ये मुलगी जन्माला येताच तिला आर्थिक मदत केली जाते.

विद्यार्थी आणि पालकांचा प्रतिसाद

या निर्णयावर विद्यार्थी आणि पालकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. अनेक पालकांनी सांगितले की, हा निर्णय त्यांच्या मुलींना शिक्षण घेण्यास मोठी मदत करणार आहे. विद्यार्थीनींनीही या निर्णयाचे स्वागत केले असून त्यांना आता उच्च शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पूर्ण होण्याची आशा आहे.

भविष्यातील योजना-

राज्य सरकारने असेही घोषित केले आहे की, भविष्यात मुलींना आणखी शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध योजना आखल्या जातील. शिक्षण हा मुलींचा हक्क आहे आणि त्यासाठी कोणत्याही अडथळ्याचा सामना त्यांना करावा लागणार नाही, असे सरकारने आश्वासन दिले आहे.