शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी बंड केलं आणि ४० आमदारांना सोबत घेत भाजपाशी युती केली. राज्यात शिंदे भाजप सरकार देखील स्थापन झालं.यानंतर मागच्या काही दिवसांपासून शिवसेना ठाकरेंची की शिंदेंची यावरून वाद सुरू आहे. यादरम्यान आता शिवसेनेत पडलेल्या या फूटीबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. राज्यातील सत्ता संघर्षाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या अपात्र याचिकेवरील सुनावणीचा आज सलग दुसरा दिवस आहे. गेल्या ६ महिन्यांपासून हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टाकडे प्रलंबित आहे. आज ज्येष्ठ वकील हरीष साळवे यांनी ठाकरे गटाच्या दाव्यांची हवाच काढून टाकली आहे. परंतू, सरन्यायाधीशांनी थेट शिंदे गटाला धक्का दिला आहे. महाराष्ट्रातील या सत्तासंघर्षात मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे.

दोन्ही गटांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी काही महत्वाच्या टिपण्या नोंदविल्या आहेत. अरुणाचलच्या नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला शिंदे गटाकडून सातत्याने कोर्टामध्ये देण्यात येत होता. रेबिया प्रकरण महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षासाठी लागू होत नाही हे कोर्टात सिब्बल यांनी काल पटवून दिलं होतं. यावर सरन्यायाधीशांनी नबाम रेबिया प्रकरण बाजुला ठेवून या प्रकरणाकडे पाहुया असं म्हंटलं आहे. यामुळे शिंदे गट ज्या नबाम रेबिया प्रकरणाचा प्रकरणाची ढाल करु पाहत होते, तेच आता बाजुला झाले आहे. त्यामुळे शिंदे गटाला मोठा धक्का मानला जात आहे.

बंडामुळे नाही तर उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यामुळे सरकार पडलं

शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे युक्तिवाद करत आहेत. यावेळी त्यांनी 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर भाष्य केलं आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार पडण्याला एकनाथ शिंदे आणि समर्थकांचा बंड नाही तर उद्धव ठाकरे यांनी वेळेच्या आधी राजीनामा दिला म्हणून पडल असल्याचं शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी म्हंटलं आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणी करण्याच्या आधी राजीनामा दिला. त्यांनी त्यांचं बहुमत सिद्ध केलं नाही. उद्धव ठाकरे यांच्याकडे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी वेळ होता त्याआधीच त्यांनी राजीनामा दिला. उद्धव ठाकरेंना 30 जून पर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याची मुदत देण्यात आली होती. त्याआधी त्यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे इतर कोणत्याही बाबी यांना अर्थ राहत नाही असंही त्यांनी म्हंटलं आहे.