सोलापूर : राज्यात सर्व विभागातील लिपिक संवर्गातील पदांसाठी स्वतंत्र परीक्षा घेण्यात येते. प्रत्येक विभागातील लिपिक संवर्गातील पदाच्या परीक्षेसाठी वेगळी जाहिरात, वेगळी परीक्षा आणि वेगळे परीक्षा शुल्क आकारले जाते. या प्रक्रियेत उमेदवारांचा वेळ आणि पैसा मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो आणि त्यांना मनस्तापही सहन करावा लागतो. त्यामुळे आता सर्व विभागाच्या लिपिक संवर्गातील पदासाठी एकच राज्यस्तरीय परीक्षा घ्यावी, अशा सूचना सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मंगळवारी (ता. 6) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले. 

बैठकीनंतर राज्यमंत्री भरणे म्हणाले... 

• राज्यातील सर्व विभागांमधील लिपिक संवर्गातील पदांसाठी राज्यस्तरावर होईल एकच परीक्षा 
• उमेदवारांचा वेळ आणि पैशांत होईल बचत अन्‌ मनस्तापही सहन करावा लागणार नाही 
• मागील सरकारच्या काळात राज्यातील 32 लाख उमेदवारांनी भरले होते परीक्षेसाठी अर्ज 
• अर्ज केल्यानंतर दोन वर्षांत परीक्षा झाली नाही: अनेकांनी ओलांडली वयोमर्यादा 
• अर्ज केलेले उमेदवार भरतीसाठी अपात्र होणार नाहीत, अर्ज भरलेल्या दिवशीचे वय गृहीत धरण्यात येईल 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसह शासकीय नोकरीच्या प्रतिक्षेतील विद्यार्थ्यांच्या अडचणीसंदर्भात श्री. भरणे यांनी बैठक घेतली. यावेळी आमदार रोहित पवार, आमदार संजय शिंदे आदी उपस्थित होते. दरम्यान, या बैठकीत प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र परीक्षा न घेता एकच राज्यस्तरीय परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे उमेदवारांचा वेळ व पैसा दोन्हीही वाचणार आहे. तत्पूर्वी, तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यातील सुमारे 32 लाख उमेदवारांनी महापरिक्षा पोर्टलच्या माध्यमातून शासकीय नोकरीसाठी अर्ज केले आहेत. तरीही अद्याप परीक्षा झालेली नसून तेवढे उमेदवार परीक्षेच्या प्रतीक्षेत आहेत. दरम्यान, यातील काही उमेदवारांची वयोमर्यादा संपली असून त्यांची चिंता वाढली होती. मात्र, राज्यमंत्री श्री. भरणे यांच्या निर्णयानुसार अर्ज करताना असलेले वय ग्राह्य धरले जाणार आहे. तसेच राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून पदभरती झालेल्या अनेक उमेदवारांच्या मुलाखती झालेल्या नाहीत. त्यामुळे मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झालेले अनेक उमेदवार नियुक्‍तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यावर श्री. भरणे म्हणाले, मुलाखतीसाठी पॅनल नियुक्तीची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली असून आगामी काही दिवसांत ती प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. आयोगाच्या इमारतीसाठी सरकारने 34 कोटींचा निधी मंजूर केला असून त्याचे काम लवकरच सुरु होईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.