तात्या लांडगे

सोलापूर : प्रत्येक ७/१२ उताऱ्यावरील पोटहिश्श्यांची मोजणी करून त्याचे नकाशे मोफत तयार करून देण्याची मोहीम महसूल विभागाच्या वतीने राबविली जात आहे. मोहिमेअंतर्गत सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर काही तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यात सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट तालुक्याचा समावेश आहे. पुढच्या टप्प्यात संपूर्ण जिल्ह्यात ही मोहीम राबविली जाणार असून, त्यासाठी खासगी एजन्सी नेमली आहे.

राज्यातील ग्रामीणच्या प्रत्येक पोलिस ठाण्यामध्ये किमान ३० टक्के गुन्हे शेतीसंबंधीच्या वादातूनच दाखल झाल्याचे दिसतात. जमिनीचा बांध पोखरणे, हद्द, क्षेत्र कमी-अधिक, हिस्सा असे एकमेकांमध्ये वाद असतात. त्यातून खरेदी- विक्रीच्या व्यवहारांवरही परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता महसूल विभागाने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. त्याअंतर्गत प्रत्येक तालुक्यातील ७/१२ उताऱ्यावरील पोटहिश्श्यांची मोजणी मोफत करून त्याचे नकाशे तयार करण्यात येणार आहेत. ते नकाशे संबंधित ७/१२ उताऱ्याशी संलग्न केले जाणार आहेत; जेणेकरून भविष्यात त्या क्षेत्राच्या खरेदी- विक्रीवेळी हद्दखुणा, क्षेत्राच्या चारही बाजू समजणार आहेत.

पहिल्या टप्प्यात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून काही तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यासाठी खासगी एजन्सी नेमली असून, त्या तालुक्यातील एक-एक गाव घेऊन त्या गावातील सर्व ७/१२ उताऱ्यांवरील पोटहिस्से मोजून नकाशे तयार केले जाणार आहेत. त्यासाठी खातेदाराला कोठेही अर्ज करावा लागणार नाही आणि मोजणी व नकाशाचे शुल्कही द्यावे लागणार नाही. सर्व कार्यवाही मोफत होणार आहे.

मोहिमेत अक्कलकोट तालुक्याची निवड

७/१२ उताऱ्यांवरील पोटहिस्से मोजून त्याचे स्वतंत्र नकाशे तयार केले जाणार आहेत. राज्य शासनाच्या वतीने ही मोहीम राबविली जाणार असून, ती पूर्णपणे मोफत असणार आहे. उताऱ्यावरील प्रत्येकाचे क्षेत्र मोजून त्याचे नकाशे तयार झाल्यावर खरेदी-विक्री व्यवहार पारदर्शक होतील. भविष्यातील वाद होणार नाहीत, हा मोहिमेचा हेतू आहे. मोहिमेअंतर्गत प्रायोगिक तत्त्वावर सोलापूर जिल्ह्यातून अक्कलकोट तालुक्याची निवड झाली आहे.

- दादासाहेब घोडके, अधीक्षक, भूमी अभिलेख, सोलापूर

मोजणीसाठी खासगी एजन्सी, पण...

महसूल विभागाच्या विशेष मोहिमेअंतर्गत प्रायोगिक तत्त्वावर काही तालुके निवडून तेथील सगळ्या ७/१२ उताऱ्यांवरील पोटहिश्‍श्‍यांची मोजणी मोफत केली जाणार आहे. तसेच त्या क्षेत्राचे नकाशे देखील स्वतंत्र करून ते संबंधित सातबारा उताऱ्याला संलग्न केले जाणार आहेत. या कामासाठी शासनाने निविदा प्रक्रिया राबवून खासगी एजन्सी नेमली आहे. परंतु, मोजणीनंतर क्षेत्राची हद्द निश्चिती, त्याचे नकाशे तयार करणे, यावर भूमी अभिलेख विभागाचे नियंत्रण असणार आहे.