नागपूर : ओबीसींना 19 टक्के आरक्षण असले तरी राज्यातील आठ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत ही टक्केवारी 15 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात तर 6 टक्केच आहे. ओबीसी वर्गातील असंतोष आणि कायद्याची होत असलेली पायमल्ली लक्षात घेता नव्याने उपाययोजना सूचविण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. या आठही जिल्ह्यांतील ओबीसींचे आरक्षण वाढणार? अशी आशा "ओबीसी' नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये बळावली असली तरी आरक्षण किती टक्‍क्‍यांनी वाढणार, यावरून मात्र विविध चर्चा सुरू आहे.

काहींकडून आरक्षणाला विरोध होत असताना काहींकडून याची मागणी होत आहे. केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांकरिता 10 टक्के आरक्षण दिले असून राज्य सरकारने मराठा समाजाला नोकरीत 13 तर शिक्षणात 12 टक्के आरक्षण दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्‍के पेक्षा जास्त नसल्याबाबातचे आदेश दिले आहे. राज्यात ओबीसी वर्गाला 19 टक्के आरक्षण आहे. याशिवाय भटक्‍या जाती व विमुक्त जमातीलाही आरक्षण आहे.

हेही वाचा - तीन हजार मुलींचा बाप अखेर कोसळला..पोरके करून गेला

परंतु राज्यातील गडचिरोली, चंद्रपूर, रायगड, पालघर, धुळे, नंदुरबार, नाशिक आणि यवतमाळ या आठ जिल्ह्यांत ही टक्केवारी 15 टक्केहून कमी आहे. सरकारने 1994 मध्ये काढलेल्या एका आदेशामुळे ही टक्केवारी कमी झाली. भरतीसाठी जिल्हा निवड समिती गठित केली होती. यामुळे स्थानिक आदिवासींना प्राधान्य मिळत होते.

समित्याच अवैध, आदिवासींची भरती खुली

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा निवड समित्याच अवैध ठरविल्या. यामुळे आदिवासी क्षेत्रातील भरती खुली झाली. त्यामुळे या निकषाचा फायदा राहिला नाही. या जिल्ह्यातील टक्केवारी ओबीसी वर्गावर अन्यायकारक असल्याचे ते म्हणाले.

अधिक माहितीसाठी - नागपूरच्या या 'लेडी डॉन'ने केली अनेक पोलिस अधिकाऱ्यांची "शिकार"

अनेकदा झाली आंदोलने

महात्मा फुले समता परिषदचे विभागीय अध्यक्ष प्रा. दिवाकर गमे म्हणाले की, ओबीसी वर्गावर होत असल्याच्या अन्यायाच्या विरोधात अनेकदा आंदोलन करण्यात आले. आता सरकारने लोकसंख्या प्रचलित टक्केवारी आणि लोकसंख्येच्या आधारे टक्केवारी निश्‍चित करण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यांनी समिती गठित केली आहे. यात गृह निर्माण, सामाजिक न्याय, आदिवासी, वन, ओबीसी विभागाच्या मंत्र्यांसोबत एका सचिवांचा समावेश आहे.

निर्णयाचे स्वागत
सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत आहे. याकरिता अनेक आंदोलन आणि पाठपुरावा करण्यात आला. पहिली लढाई यशस्वी झाली. समिती काय अहवाल देते, यावर पुढची वाटचाल ठरवू.
-सचिन राजूरकर
महासचिव, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ

आता स्वतंत्र जणगणाही व्हावी
राणे समितीच्या आधारे मराठा समाजाची लोकसंख्या गृहीत धरण्यात आली. त्याच प्रमाणे ओबीसी, भटक्‍या समाजाची सुद्धा स्वतंत्र जनगणना झाली पाहिजे.
-प्रा. दिवाकर गमे
विभागीय अध्यक्ष, महात्मा फुले समता परिषद