तात्या लांडगे

सोलापूर : दिव्यांगांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी, दिव्यांग आत्मनिर्भर बनावा, विवाहापासून दिव्यांग वंचित राहू नये, यासाठी आता दिव्यांगांना विवाहासाठी शासनाकडून अडीच लाख रुपये दिले जाणार आहेत. त्यात पती-पत्नीपैकी एकजण दिव्यांग असल्यास त्यांना दीड लाख रुपये तर दोघेही दिव्यांग असल्यास अडीच लाख रुपये मिळणार आहेत.

दिव्यांग व्यक्तीच्या कुटुंबाकडून दिव्यांग व्यक्तीच्या विवाहाचा सहज स्वीकार, त्यामुळे त्यांना प्राप्त होणारे कौटुंबिक, भावनिक, मानसिक, सामाजिक स्थैर्य विचारात घेऊन दिव्यांगांच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने दिव्यांग- अव्यंग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना सुरू केली आहे. दिव्यांगांना समाजात स्वतंत्रपणे राहता यावे, त्यांना राहणीमानाचा दर्जा मिळावा, त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण व्हावे यासाठी ही योजना आहे. दरम्यान, आता विवाहाचा खर्च वाढल्याने दिव्यांग कल्याण विभागाने अनुदानात वाढ केली आहे.

पूर्वी दिव्यांगांना विवाहासाठी ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात होते; आता त्यात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. शासन निर्णयानुसार, आता पती किंवा पत्नी यापैकी एक दिव्यांग असल्यास त्यांना विवाहासाठी दीड लाख रुपये आणि पती-पत्नी दोघेही दिव्यांग असल्यास त्यांना अडीच लाख रुपये मिळणार आहेत. त्यातील अर्धी रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बॅंक खात्यात पाच वर्षांसाठी फिक्स डिपॉझिट केली जाईल. उर्वरित रक्कम त्यांना लगेचच संसाराच्या कामासाठी वापरता येणार आहे.

कागदपत्रे अन्‌ अटी काय?

• वधू किंवा वराकडे किमान ४० टक्के दिव्यांगत्वाचे आधार संलग्न वैध वैश्विक ओळखपत्र (यूडीआयडी) आवश्यक

• दिव्यांग वधू-वरापैकी एकजण महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा, विवाह कायदेशीररीत्या विवाह नोंदणी कार्यालयाकडे नोंदलेला असावा

• वधू व वराचा पहिलाच विवाह असावा, वधू किंवा वर घटस्फोटित असल्यास अशी मदत यापूर्वी घेतलेली नसावी

• विवाहानंतर एक वर्षात योजनेच्या लाभासाठी अर्ज करता येईल. लाभासाठी ‘यूडीआयडी’ दिव्यांग प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, संयुक्त बॅंक खात्याचे बॅंक पासबुक, अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक

जिल्हा निवड समितीकडून मान्यता मिळाल्यावर अनुदान

नवविवाहित दिव्यांग लाभार्थीने आवश्यक कागदपत्रांसह जिल्हा कार्यालयाकडे अर्ज करावा. कार्यालयाकडून अर्जाची छाननी करून पात्र लाभार्थींचे प्रस्ताव जिल्हा निवड समितीकडे मान्यतेसाठी पाठविले जातील. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्याधिकारी, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, समाजकल्याण सहायक आयुक्त व दिव्यांग कल्याण अधिकाऱ्यांची समिती त्या प्रस्तावास मंजुरी देईल. त्यानंतर लाभार्थीच्या खात्यात लाभ जमा होईल.

- मनोज राऊत, दिव्यांग कल्याण अधिकारी, सोलापूर