राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना आणखी एक मोठे गिफ्ट मिळाले आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४६ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ १ जानेवारी २०२४पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार आहे. विधानसभा निवडणुकीआधी सरकारी कर्मचाऱ्यांना खूष करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.

कर्मचाऱ्यांना कसा फायदा होईल?-

शासकीय, निमशासकीय, जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ होईल. याआधी १ जानेवारी २०२३ रोजी महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आली होती. त्यावेळी ४२ टक्के महागाई भत्ता देण्यात आला होता. त्यानंतर जुलै २०२३ मध्ये महागाई भत्ता वाढला नाही. २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी त्यात ४२ वरून ४६ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली. त्यावेळी जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या महिन्यांचा वाढीव महागाई भत्ता नोव्हेंबरच्या वेतनात देण्यात आला होता.

सरकारचा आदेश जसाचा तसा-

राज्य शासकीय कर्मचारी आणि इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. शासन असे आदेश देत आहे की, दिनांक १ जानेवारी, २०२४ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ४६ टक्क्यावरुन ५० टक्क्यावरुन करण्यात यावा. सदर महागाई भत्ता वाढ दिनांक १ जानेवारी, २०२४ ते दिनांक ३० जून, २०२४ या कालावधीतील थकबाकीसह माहे जुलै, २०२४ च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात यावी.

खर्चाचे व्यवस्थापन-

महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपध्दती आहे त्याचप्रकारे यापुढे लागू राहील. यावर होणारा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, संबंधित प्रमुख लेखाशीर्षाखालील ज्या उप लेखाशीर्षाखाली त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो, त्या उप लेखाशीर्षाखाली हा खर्च खर्ची टाकण्यात यावा.