तात्या लांडगे

सोलापूर : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून यंदा नववी व दहावीच्या वर्गांमध्ये एकूण २० पटसंख्या असली, तरीदेखील ते वर्ग सुरुच राहणार आहेत. विशेष म्हणजे २० पटसंख्येसाठी तेथे तीन शिक्षक दिले जाणार आहेत. या शाळांना पट वाढविण्यासाठी एक वर्षाची मुदत दिली आहे. मात्र, शहरांमधील नववी- दहावीच्या वर्गांमध्ये प्रत्येकी २० पटसंख्या नसल्यास ते वर्ग किंवा शाळा जवळील शाळांमध्ये समाविष्ठ होतील. राज्यात अशा ३०० शाळा असल्याची माहिती माध्यमिक शिक्षण विभागाचे सहसंचालक डॉ. श्रीराम पानझडे यांनी दिली.

राज्यात जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिकांसह खासगी अनुदानित शाळांची संख्या एक लाखांवर आहे. पण, इंग्रजी माध्यमांकडे पालकांचा कल वाढल्याने यंदा मराठी माध्यमाच्या अनुदानित शाळांमधील सुमारे १० हजार शिक्षक पटसंख्येअभावी अतिरिक्त ठरले आहेत. त्यात ग्रामीणमधील तब्बल ९०० माध्यमिक शाळांमधील नववी-दहावीच्या दोन्ही वर्गांची पटसंख्या २० पेक्षा जास्त नाही. दुसरीकडे शहरांमधील सुमारे ३०० माध्यमिक शाळांमधील नववी-दहावीचे वर्ग पटसंख्येअभावी बंद पडतील, अशी स्थिती आहे.

या शाळांना त्यांचा पट वाढविण्यासाठी दोन वर्षांपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. शहरांमधील ज्या माध्यमिक शाळांमधील नववी-दहावीच्या वर्गात प्रत्येकी २० पटसंख्या नाहीत, असे वर्ग दुसऱ्या शाळांमध्ये वर्ग केले जाणार आहेत. त्यानुसार कार्यवाही न झाल्यास त्या शाळांना निकषांनुसार पटसंख्या वाढेपर्यंत एकही पद मंजूर होणार नाही, असेही शासन निर्णयात नमूद असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

सुमारे ९०० शाळांमधील नववी-दहावीच्या वर्गांची पटसंख्या कमी

ग्रामीण भागातील सुमारे साडेआठशे ते नऊशे शाळांमधील नववी-दहावीच्या वर्गांची पटसंख्या २० पेक्षा कमी आहे. विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून हे वर्ग बंद होणार नाहीत. त्यांना तीन शिक्षक मिळतील. पण, शहरांमधील नववी-दहावीच्या वर्गांसाठी प्रत्येकी २० पटाची अट असून तेवढी पटसंख्या नसल्यास त्यांना शिक्षकांची पदे मंजूर होणार नाहीत, असा निर्णय झाला आहे.

- डॉ. श्रीराम पानझडे, सहसंचालक, माध्यमिक शिक्षण

फाईल्सचा ऑफलाइन प्रवास कायमचा थांबणार

खासगी अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील नवीन पदांना मान्यता, रिक्त पदभरती, शालार्थ आयडी, ‘आरटीई’ मान्यता असे सर्व प्रस्ताव तथा फाईल्स यापुढे ऑनलाईनच पाठवाव्या लागणार आहेत. माध्यमिक शिक्षण विभाग सर्व शाळा ऑनलाईन जोडणार आहे. त्यामुळे शाळेने शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पाठविलेला प्रत्येक प्रस्ताव उपसंचालक, सहसंचालक, संचालक व शिक्षण आयुक्त, शिक्षणमंत्र्यांनाही पाहता येईल, अशी ही इंटिग्रेटेड सिस्टिम असणार आहे. त्यास शासनाने मान्यता दिली असून त्याची पहिली बैठक मंगळवारी (ता. १९) आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरु होईल, असेही सहसंचालक डॉ. पानझडे यांनी सांगितले.