तात्या लांडगे

सोलापूर : शाळा न्यायाधिकरणाच्या अधिकार क्षेत्रात न येणाऱ्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी सद्य:स्थितीत कोणतीही औपचारिक व्यवस्था नाही. त्यामुळे खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळांमधील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी व शिक्षण संस्थांच्या तक्रारींची संख्या न्यायालयात वाढत आहे. यावर आता शालेय शिक्षण विभागाने राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता शिक्षकांना या ठिकाणी आपली तक्रार मांडून न्याय मागता येणार आहे.

शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षण संस्थांच्या तक्रारीवर समितीने निर्णय दिल्यानंतर त्यावर तत्काळ कार्यवाही करण्याची जबाबदारी शिक्षण आयुक्तांवर असणार आहे. दरम्यान, २७ मार्च २०२४ व ६ सप्टेंबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार नियुक्ती अपिलीय प्राधिकरणाचा निर्णय प्राप्त झाल्यानंतर पीडित पक्ष किंवा प्रतिवादी ३० दिवसांत राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे अपील करू शकतात. काही अपरिहार्य कारणांमुळे विलंब झाल्यास सहा महिन्यांपर्यंत अपिलासाठी कालावधी दिला जाणार आहे. समितीकडून दोन्ही पक्षकारांना म्हणणे मांडण्याची संधी देईल. त्यानंतर समिती सहा महिन्यांत तक्रारीची सुनावणी घेऊन कारणांसह त्यावर निर्णय देईल. समितीचा निर्णय अंतिम राहील आणि तो पक्षकारांसाठी बंधनकारक असणार आहे, असेही शासन आदेशात नमूद आहे.

अशी असणार समिती...

प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण विभाग) या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. याशिवाय समितीत प्रशासनाचे उपसचिव, तीन विभागांचे उपसचिव समितीचे सदस्य असणार आहेत. तसेच सर्व संबंधित अवर सचिव तथा कक्ष अधिकारी या समितीचे सदस्य सचिव राहतील.

समितीसमोर ‘या’ १६ विषयांचे अपील

शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक मान्यता नाकारलेली प्रकरणे, बदल्यांची प्रकरणे, अनुकंपा तत्त्वावर नाकारलेली प्रकरणे, कर्मचाऱ्यांची पात्रता विषयक नियुक्ती विवाद, शालार्थ आयडी नाकारलेली प्रकरणे, उच्च माध्यमिक शिक्षकांची अर्धवेळ पदे पूर्णवेळ करण्यासंबंधी नाकारलेली प्रकरणे, अर्धवेळ ग्रंथपाल ते पूर्णवेळ ग्रंथपाल उन्नयन करताना नाकारलेली प्रकरणे, लेखापालाद्वारे वेतन पडताळणी, वेतनवाढ, वेतनश्रेणीस नकार दिल्याची प्रकरणे, कार्यभार संबंधित वाद, निवृत्तिवेतन व निवृत्तिवेतनाच्या लाभाच्या तक्रारी, पदे रद्द केल्याचे विवाद, पद रद्द किंवा कमी केल्याने अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन, अतिरिक्त ठरविताना नियमांचे उल्लंघन, शिक्षक उपसंचालकांच्या अधिकार क्षेत्रातील सेवाखंड क्षमापन नाकारणाऱ्या आदेशाविरुद्ध तक्रारी, महाराष्ट्र खासगी शाळांमधील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियम अधिनियम १९७७ मधील कलम ९ अंतर्गत ज्या बाबी समाविष्ट होऊ शकत नाहीत, अशी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्धची प्रकरणे आणि शिक्षण आयुक्तांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्धची प्रकरणे या समितीकडे मांडता येतील.