तात्या लांडगे

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यात बालसंगोपन योजनेचे १३ हजार ८४२ लाभार्थी आहेत. त्यांना शासनाकडून दरमहा २,२५० रुपये दिले जातात. तर, कोरोनात अनाथ झालेली सोलापूर जिल्ह्यातील १,२६० चिमुकली आहेत. त्यांना दरमहा चार हजार रुपये मिळतात. मात्र, या चिमुकल्यांना एक वर्ष झाले तरीदेखील शासनाचे अर्थसहाय्य मिळालेले नाही. बालसंगोपन योजनेचा निधी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेकडे वळविल्याने राज्यातील पावणेदोन लाख लाभार्थी वर्षभरापासून मदतीविना असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.

राज्याच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत बालसंगोपन योजना राबविली जाते. योजनेअंतर्गत ० ते १८ वर्षे वयोगटातील अनाथ, निराश्रित, बेघर किंवा दुर्धर आजारी व कैद्यांच्या मुलांना संस्थेत न ठेवता कौटुंबिक वातावरणात वाढवण्यासाठी दरमहा प्रतिबालक २,२५० रुपये आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात दिली जाते. दुसरीकडे, कोरोना काळात ज्या चिमुकल्यांचे दोन्ही पालक मृत पावले, त्या चिमुकल्यांना (० ते १८ वर्षे वय) दरमहा चार हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाते. या अर्थसहाय्यातून त्या चिमुकल्यांचे संगोपन नीट व्हावे, हाच हेतू आहे. मात्र, राज्य शासनाकडून या निराधार, निराश्रित चिमुकल्यांना १२ महिने झाले तरी एक रुपयांचेही अर्थसहाय्य मिळाले नसल्याची बाब समोर आली आहे.

लाभार्थी सतत कार्यालयास हेलपाटे घालतात

बालसंगोपन योजनेतील मुला-मुलींना सांभाळणारे लोक अनेक महिन्यांपासून लाभ न मिळाल्याने कार्यालयात सतत हेलपाटे घालतात. लाभ कधी जमा होईल, असे ते विचारतात. पण, शासनाचा लाभ थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा होत असल्याने लवकरच लाभ मिळेल, असे सांगून आम्ही त्यांना परत पाठवितो.

- अविनाश मगर, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, सोलापूर

लाडक्या बहिणींचे निराधार योजनेसाठी अर्ज

लाखो महिलांचा लाडकी बहीण योजनेचा लाभ बंद झाल्याने त्या (वय ६५ वर्षांपेक्षा कमी) आता संजय गांधी निराधार योजनेसाठी अर्ज करीत आहेत. पण, केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही वैयक्तिक लाभाच्या योजनेचा लाभ घेत नसल्याची ‘एनओसी’ देणे त्यांना बंधनकारक आहे. दिव्यांग (महिला व मुले, तरुण, पुरुष), घटस्फोटित, विधवा, परित्यक्त्या, अनाथ, कुष्ठरोगी, एचआयव्हीग्रस्त, वेश्या व्यवसायातून मुक्त महिला, ३५ वर्षांवरील अविवाहित तरुणींनाच (वार्षिक उत्पन्न २१ हजार रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या महिला) निराधार योजनेसाठी अर्ज करता येतो. या योजनेतील लाभार्थींना १ एप्रिल ते ३० जून या काळात दरवर्षी हयातीचा दाखला द्यावा लागतो. दिव्यांगांना ‘यूडीआयडी’ कार्ड बंधनकारक आहे. हयातीचा दाखला आता घरबसल्या ‘सत्यापन’ ॲपवरून मिळतो.

जिल्ह्यातील निराधार योजनेची स्थिती

• बालसंगोपनचे लाभार्थी

• १३,८४२

• दरमहा अपेक्षित लाभ

• ३,११,४४,५००

• कोरोनातील अनाथ मुले

• १,२६०

• दरमहा अपेक्षित लाभ

• ५०,४०,०००

• लाभ मिळाला नाही

• १२ महिने